समीक्षात्मक नोट

समीक्षात्मक नोट 1980 के आरंभिक वर्षों में हरियाणा की पार्टी में प्रदेश के सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण को समझने के लिए विमर्श शुरू किया गया। इस विमर्श में हरियाणा में सांस्कृतिक पिछड़ेपन को रेखांकित किया गया और इसे समझते हुए हस्तक्षेप की समझ बनाई गई। राज्य स्तर पर जनवादी सांस्कृतिक मंच का गठन किया गया। इसी दौरान राष्ट्रीय स्तर पर जनवादी लेखक संघ भी बनाया गया। हरियाणा में मंच के ज़रिए जो विमर्श शुरू हुआ, उसका केंद्रीय बिंदु सामाजिक-सांस्कृतिक पिछड़ेपन के खिलाफ़ कार्य करने का था। इस कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए भिवानी से प्रयास नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। आगे चलकर इस पत्रिका का नाम जतन रखा गया। हरियाणा के कई ज़िलों में जनवादी सांस्कृतिक मंच/सांस्कृतिक मंच/डैमोक्रेटिक फ़ोरम, विचार मंच आदि खड़े किए गए। इन मंचों ने कई वर्षों तक जनतांत्रिक संस्कृति के निर्माण का काम किया जिसके फलस्वरूप पार्टी को अनेक कार्यकर्ता भी मिले। इसी दौरान हरियाणा में जनवादी लेखक संघ भी बनाया गया। दोनों मंच एक दूसरे के पूरक थे। लेखक संघ ने भी विचारधारात्मक कार्य को और सघन बनाया। इन मंचों की पहुंच शहरी शिक्षित मध्यवर्ग में थी और इस वर्ग के लोगों के दिल-ओ-दिमाग में सुप्तावस्था में पड़े आदर्शवाद को जगाने का कार्य तो किया ही गया, साथ ही प्रांत में अर्धसामंती जकड़न पर खरोंच डालने का कार्य भी किया गया। सांस्कृतिक मंचों के लक्ष्य-उद्देश्य प्रगतिशील समाज के निर्माण की दिशा बनाने वाले थे जो आज भी सार्थक हैं। उस समय तक गांवों की ओर जाना और समाज के निचले तबकों तक पहुंच बनाने का कार्य होना बाकी था। लेकिन मध्यवर्ग के कई लोगों को इन प्रक्रियाओं से एक विश्वदृष्टि ज़रूर मिली जिसके चलते कुछ लोग पार्टी के कार्यों में आज भी सक्रिय हैं। हरियाणा में यह कार्य चल ही रहा था कि 1987 में देश-भर में पार्टी द्वारा विज्ञान और तकनीक से जुड़े प्रश्नों को धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र और भाईचारे से जोड़ते हुए जनता के व्यापक हिस्सों के बीच जाने की समझ बनाई गई और 'भारत जन विज्ञान जत्था' देश के अलग-अलग हिस्सों में चलाया गया। इस जत्थे का मूल उद्देश्य जनता के साथ वैकल्पिक समाज की परिकल्पना को सांझा करना था और इस अभियान को जिन नारों से संचालित किया गया उनमें 'जनतंत्र के लिए विज्ञान', 'धर्मनिरपेक्षता के लिए विज्ञान', 'राष्ट्रीय विकास और आत्मनिर्भरता के लिए विज्ञान' आदि थे। हरियाणा में भी राष्ट्रीय जत्थे का स्वागत हुआ और इसका प्रभाव भी सकारात्मक रहा। प्रांत में जो सांस्कृतिक/जनतांत्रिक मंच कार्यरत थे उनमें भी विज्ञान के प्रश्नों पर विमर्श शामिल हुआ। अत: प्रांत में विज्ञान और जनता के बीच गहन सम्बन्ध बनाने का जो संदेश राष्ट्रीय जत्थे से मिल रहा था, उसी के मद्देनज़र 20 जून 1987 को 'हरियाणा विज्ञान मंच' की स्थापना हुई। शुरुआत से ही मंच के साथ विज्ञान के क्षेत्र के बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफ़ेसर, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी और सामान्य जन जुड़ गए। जो कार्य आरम्भ हुए, कार्य पद्धति विकसित हुई, परिप्रेक्ष्य बना - वे सब पूर्व की प्रक्रियाओं से गुणात्मक रूप से भिन्न थे। अब पूरा विमर्श विज्ञान और उसके विभिन्न पक्षों के इर्द-गिर्द बनने लगा। सांस्कृतिक मंचों के कार्यों से जो दृष्टि बनी थी, वह तो काम आई लेकिन उन कार्यों का संश्लेषण अथवा समेकन विज्ञान मंच के परिप्रेक्ष्य और कामों में नहीं हो पाया। जतन पत्रिका जो एक समय पर विमर्श को दिशा देने का कार्य कर रही थी, बंद हो गई। विज्ञान मंच के शुरूआती दिनों में राष्ट्रीय जत्थे से निकले बिंदु, जैसे - आत्मनिर्भरता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, न्याय और समतामूलक समाज के लिए विज्ञान आदि विज्ञान मंच के विमर्श के केन्द्र में रहे। साइंस बुलेटिन नामक पत्रिका भी शुरू की गई। प्रारम्भिक वर्षों में विज्ञान मंच में वैचारिक विमर्श, मंच का प्रसार, पत्रिका प्रकाशन, ज़िलों पर इकाइयों का गठन आदि कार्य हुए लेकिन धीरे-धीरे मंच राष्ट्रीय सरकारी एजेसिंयों से प्रोजेक्ट आदि लेने की दिशा में बढ़ा। इनके संचालन तथा नियोजन के लिए न्यूनतम स्थापत्य, यानी दफ़्तर, मानदेय आधारित कार्यकर्ता, बैठकों आदि के लिए प्रायोजित खर्च, परियोजनाओं पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन, आने-जाने वालों को किराया-भाड़ा दे सकने के प्रावधान आदि के चलते विज्ञान मंच की कार्य पद्धतियों में गुणात्मक परिवर्तन आ गए। धीरे-धीरे लोगों से सम्पर्क कम होते गए और दफ़्तरी प्रकियाएं (जिनमें न्यूनतम वित्त-उपलब्ध था) हावी होती गईं। यह एक चारित्रिक परिवर्तन था। अब शुरुआती विमर्श भी पीछे जाने लगा और परिप्रेक्ष्य की ओर भी ध्यान कम होता चला गया। परियोजनाओं के कार्यों, उनको जारी रखने की कोशिशों, वित्तीय प्रबंधन, प्रायोजित करने वाली सरकारी एजेंसियों की बैठकों में समय लगने लगा। इसी दौरान हरियाणा विज्ञान मंच को राष्ट्रीय नेतृत्व के एक हिस्से की ओर से विकास केंद्र (डेवलपमेंट सेंटर) की परियोजना लेने का प्रस्ताव पेश किया गया। इस केंद्र के ज़रिये ग्रामीण कारीगरों के हुनर-विकास का कार्य प्रमुखता से होना था जिसके आधार पर ये कारीगर बाज़ार के लिए उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। यह केंद्र भी आय-वृद्धि के लिए प्रशिक्षण करने के साथ-साथ इन कारीगरों को संगठित करने और वैचारिक तौर पर विकसित करने का उद्देश्य लिये हुए था परंतु इसका अनुभव भी बुनियादी तौर पर विज्ञान मंच के अनुभव से अलग नहीं हो पाया। इस केंद्र में तो अंततः वित्तीय अभाव भी बन गया और इसे बंद ही करना पड़ा। विज्ञान मंच के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी परियोजनाओं में साधन तो उपलब्ध हुए, जैसा कि चमारिया में ज़मीन ली गई या आज़ादगढ़ में प्लॉट ले लिया गया लेकिन वैचारिक कार्य, सांगठनिक पद्धति और लोगों से जुड़ाव में कमज़ोरी आई। यह दौर दुनिया-भर में उदारीकरण के दौर के रूप में जाना जाता है। सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका ने दुनिया की एक ध्रुवीय होने की घोषणा कर दी। अब साम्राज्यवाद ने सामाजिक सुरक्षा के नेटवर्क के तौर पर गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं को मदद देकर उभारना शुरु किया। पार्टी ने इस घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह सुरक्षा वाल्व युवाओं को वामपंथ की ओर जाने से रोकने का भी औज़ार है। इस विश्लेषण को पार्टी की कतारों में ले जाने के लिए एक नोट/दस्तावेज़ भी तैयार किया गया। इसकी निरंतरता में 1996 में एक और पार्टी दस्तावेज़ आया। इन दस्तावेज़ों में स्पष्ट कहा गया कि गैर-सरकारी संस्थाओं के रूप में साम्राज्यवाद ने जो सुरक्षा कवच तैयार किया है, वह हमारे लिए दुधारी तलवार की तरह है। इसमें हमें काम भी करना है और सावधान भी रहना है। इस समझ के साथ हमने कार्य किया। हमारे अनुभवों में दोनों बातें शामिल रहीं - गैर-वर्गीय रुझान भी आए और हमने कुछ जगह भी बनाई। हरियाणा में 1991 में 'पानीपत की चौथी लड़ाई' के नाम से साक्षरता अभियान चला। इस अभियान में हरियाणा के अलग-अलग ज़िलों से पार्टी के कार्यकर्ता पानीपत गए और लगभग डेढ़ वर्ष तक वहीं रहकर कार्य किया। साक्षरता अभियानों का अन्य ज़िलों में भी फैलाव हुआ। पानीपत की परियोजना को 'भारत ज्ञान-विज्ञान समिति, पानीपत' के नाम से बनी संस्था द्वारा चलाया गया। साक्षरता परियोजनाओं में कार्य करते हुए 'जन सांस्कृतिक मंच' और 'हरियाणा विज्ञान मंच' के तमाम विमर्शों और परिप्रेक्ष्य को समाहित करते हुए कार्य नहीं हो पाया। हां, यह ज़रूर हुआ कि राष्ट्रीय पार्टी द्वारा देश-भर के लिए भारत ज्ञान-विज्ञान समिति का गठन किया गया और इसके माध्यम से साक्षरता अभियान का जनपक्षीय परिप्रेक्ष्य विकसित हो गया था जिसे हरियाणा में एक हद तक आत्मसात् किया गया। यह परिप्रेक्ष्य लोगों को अपनी बदहाली के कारणों को समझने और संगठित होकर उन्हें दूर करने के प्रयासों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था। इन परियोजनाओं में 'जन भागीदारी' का पहलू मूल रूप से शामिल था और यही इन अभियानों की सफलता का मापदंड भी था। दूसरा पहलू यह था कि इसमें 'स्वयंसेवी कार्य' करने की प्रेरणा बद्धमूल थी और यह पार्टी की समझ का एक और महत्त्वपूर्ण आयाम था। फिर भी साक्षरता अभियानों के बाद भारत ज्ञान-विज्ञान समिति का संगठन नहीं बन पाया। इस अनुभव की समीक्षा पार्टी द्वारा की गई। समीक्षा से कुछ निष्कर्ष निकले जो इस प्रकार हैं : 1. पानीपत साक्षरता अभियान में कार्य करने का निर्णय हुआ और काम भी हुआ लेकिन बीजीवीएस का संगठन नहीं बन पाया। 2. इतने बड़े पैमाने की जन लामबंदी पहले कभी नहीं हुई थी। यह हमारा पहला अनुभव था। 3. पानीपत की पार्टी की समझ इस कार्य के प्रति कमज़ोर थी। राज्य से मार्गदर्शन होता रहा। समालखा में स्थानीय टीम मौजूद थी, इसलिए वहां एक संगठन की शुरुआत हो पाई। जींद में भी संगठन बन पाया। हमने और परियोजनाओं को न लेने का निर्णय लिया। इन परियोजनाओं में सरकारी अधिकारियों की अहम भूमिका थी परंतु हमें भी कुछ हद तक स्वायत्तता मिली। हमने जन-प्रभाव छोड़ा परंतु कंसॉलिडेशन नहीं हो पाया। 4. हमारी पहुंच का दायरा बढ़ा और हम शहरी मध्यवर्ग से आगे बढ़कर ग्रामीण समुदायों में पहुंच बना सके। 5. इन समुदायों में से भी महिलाएं, दलित तबके और युवा ज़्यादा शामिल हुए और उनकी अपेक्षाएं और हिस्सेदारी एक सामाजिक प्रगतिशील प्रक्रिया के अंश रूप में होती हुई नज़र आई। 6. हरियाणा के समाज में स्वयंसेवी भावना का प्रसार हुआ और जाति एवं पितृसत्ता जैसे अर्द्धसामंती बंधनों में कुछ ढील आई। प्रशासनिक हलकों में भी कुछ व्यक्ति इस कार्य को अपना निजी भावनात्मक समर्थन देते हुए दिखाई दिए। हमारी क्षमताओं में बढ़ोत्तरी हुई, जिसके चलते नवसाक्षरओं की पठन-पाठन सामग्री (कायदे एवं पुस्तकें), नाटक, गीत, रागनी आदि लिखे गए और गांव में भी पढ़ने-लिखने का वातावरण बना। कहीं-कहीं तो जन-भागीदारी और रचनात्मक कार्यों का प्रभाव इतना सघन था कि ग्रामीण समाज में जनजागृति का वातावरण बनता हुआ दिखाई पड़ता था। इन पहलुओं के साथ-साथ हमारी कमज़ोरियां भी अनेक थीं। जैसे - कुछ ज़िलों में पार्टी सदस्यों के बीच मतभेद उभरना, विज्ञान मंच के परिप्रेक्ष्य का समेकन न हो पाना (हालांकि साक्षरता अभियान के दौरान कहीं-कहीं विज्ञान प्रसार की गतिविधियां होती थीं)। साधनों की उपलब्धता ने व्यक्तियों के बीच गहरी समझ और तालमेल को रिप्लेस कर दिया क्योंकि साधनों की मदद से लोगों में पहुंचने का कार्य आसान हो गया और आपसी सहयोग से योजनाएं बनाना, क्रियान्वित करना, अनुभवों को सहेजना, समीक्षाएं करना आदि महत्त्वपूर्ण कार्य छूटते गए। इन्हीं कारणों से परियोजनाओं के बाद की स्थिति पर भी स्पष्ट सांझी समझ नहीं बन पाई और अभियानों के बाद सांगठनिक कंसोलिडेशन कम हो पाया। विज्ञान मंच में भी जब परियोजनाओं का दौर शुरू हुआ था तब शुरुआत के समय में तो वैचारिक विमर्श था लेकिन बाद में मात्र ढांचा ही रह गया। इसी तरह साक्षरता अभियान में भी हुआ। इस दौरान सामाजिक हस्तक्षेप की पार्टी की नज़र का भी विखंडन होने लगा। बौद्धिक कार्य और सांगठनिक कार्य के बीच एक रेखा उभरने लगी जिसके चलते फ़ील्ड बनाम विचारधारात्मक कार्य की बाइनरी बनती चली गई। शीर्ष के नेतृत्वकारी साथियों के बीच वैचारिक मतभेद बने जो उनके आपसी संबंधों को भी प्रभावित करने लगे। इस समय तक भी पार्टी ने परियोजनाओं के प्रभावों को गंभीरता से विश्लेषित करके कोई प्रपत्र आदि तैयार नहीं किया था, हालांकि इस बात को रेखांकित किया जाने लगा था कि हमें परियोजनाओं में निहित खतरों और इनसे बनने वाले रुझानों के प्रति अधिक सचेत होकर कार्य करने की ज़रूरत है। विज्ञान मंच की परियोजनाओं और साक्षरता अभियानों की परियोजनाओं के लक्ष्य-उद्देश्यों तथा कार्य-नीति में कुछ अंतर ज़रूर थे, फिर भी सरकारी अनुदान का तत्त्व समान था जो गुणात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था। 1995 तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में भी मिशनरी प्रेरणा का ह्रास हो चुका था और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी द्वारा निर्मित भारत ज्ञान-विज्ञान समिति के पास भी साक्षरता अभियानों को कंसोलिडेट करने के लिए ज़रूरी अंतर्दृष्टि का अभाव बनने लगा। ऐसी परिस्थितियों में देश के लगभग 350 ज़िलों में जो पहुंच बनी थी, उनमें से आधे से भी कम ज़िलों में हमारी कोशिशें और गतिविधियां जारी रह पाईं। हरियाणा में भी कमोबेश यही स्थिति बनी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी दृष्टि धूमिल हुई लेकिन वहां के स्तर पर फिर भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साथ तालमेल बना रहा जिसके चलते एक और अवसर मिला। अब की बार प्रौढ़ शिक्षा के लिए शैक्षणिक और रणनीतिक कामों को करने के लिए राज्य संसाधन केंद्रों की स्थापना और संचालन का कार्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर भारत ज्ञान-विज्ञान समिति के अनुभव और साख के चलते 5 राज्यों में संसाधन केंद्र चलाने का कार्य मिला - हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में पार्टी के स्तर पर एक बार फिर से मंथन शुरू हुआ कि यह केंद्र ले लिया जाए और इसे चलाने के लिए हमारी समझ क्या होनी चाहिए। अब तक हमने परियोजनाओं के अनुभवों को भले ही गहनता के साथ आत्मसात् करके सामूहिक समझ विकसित नहीं की थी परंतु फिर भी यह ज़रूर था कि परियोजनाओं की सीमाओं पर चर्चाएं हो रही थीं जिनका नतीजा यह था कि हमें परियोजना में काम तो करना चाहिए लेकिन समय-समय पर उसकी समीक्षा ज़रूरी है। दूसरी बात जो धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगी थी वह यह थी कि परियोजनाओं की सीमाओं में ही रह कर कोई बड़ा समाज-सुधार आंदोलन तो विकसित नहीं किया जा सकता। साक्षरता अभियान में युवा, दलित और महिलाओं की भागीदारी ने एक आंदोलन की संभावनाएं ज़रूर प्रस्तुत कर दी थी। इन संभावनाओं को देखते हुए और परियोजनाओं की सीमाओं को समझते हुए यह विमर्श शुरू कर लिया गया था कि हमें परियोजनाओं में कार्य करने के साथ-साथ एक स्वतंत्र संगठन बनाने की दिशा में बढ़ना चाहिए। फिर भी सैद्धांतिक समझ यही जारी रही कि दोनों कार्यों को साथ-साथ चला जाना चाहिए। राज्य संसाधन केंद्र का संचालन हमने 1995 से लेकर 2015 (लगभग 20 वर्षों) तक किया। पहले की परियोजनाओं का अनुभव तो हमारे पास था परंतु इस केंद्र का संचालन संस्थान के रूप में किया जाना था जो पहली बार का ही अनुभव बना। राष्ट्रीय केंद्र ने यह संस्थान हमारे आंदोलन को दिलवाने में तो मदद ज़रूर की लेकिन आगे के कार्यों के लिए वहां से भी दिशा-निर्देशन नहीं हो पाया। हमने यहां अब तक के अनुभवों से जो समझ विकसित की थी, उसके अनुसार कार्य शुरू किया। शुरुआत के समय में ही केंद्र के परिप्रेक्ष्य को लेकर सभी लोगों की राय अलग-अलग थी। पार्टी से बाहर के साथी भी हमारे केंद्र का अहम हिस्सा थे और पार्टी के भीतर के साथियों ने भी मत-भिन्नता थी, फिर भी कार्य हुआ। प्रथम चरण में यह स्पष्ट हुआ कि हमें केंद्र के कार्यों को आंदोलन के साथ न केवल तालमेल के साथ करना चाहिए बल्कि हमें इन तमाम कार्यों को आंदोलन को मज़बूत बनाने की दृष्टि से करना चाहिए। यह दृष्टि मूलतः सही थी परंतु व्यवहार में कुछ अंतर्विरोध भी बन रहे थे जिन्हें पार्टी की कमेटियों में चर्चा करके सुलझाने के आंशिक प्रयास ही हुए। इसके चलते मतभिन्नताएं, मतभेदों और फिर मनभेदों में बदल गईं। इन परिस्थितियों में जो भी थोड़े-बहुत जनोन्मुखी प्रयोग तथा जन आंदोलन के समरूप कार्य हो भी पाए तो उसके सकारात्मक प्रभाव अपेक्षाकृत कम होते गए और निरुत्साहित करने वाला वातावरण बनता गया। इसके ही फलस्वरूप सामूहिक विवेक के साथ स्वतंत्र संगठन खड़ा करने का कार्य भी ठीक से नहीं हो पाया और केंद्र के संसाधनों का उपयोग भी बेहतर नहीं हो पाया। हालांकि केंद्र के साधनों के ज़रिये ही नाटक और पुस्तकों के क्षेत्र में जनपक्षीय कार्य हुआ। एक पत्रिका भी लगातार प्रकाशित हुई और समाज के शिक्षित मध्य वर्गीय हिस्से में भी हमारी पहुंच बढ़ी। इसके बावजूद आपसी मतभेदों का दुष्प्रभाव पड़ा जिसके चलते स्वतंत्र संगठन बनाने का कार्य भी अवरुद्ध हुआ। इस दौर में परियोजना बनाम संगठन की बहस छिड़ गई जिसमें द्वंद्वात्मक दृष्टि का अभाव रहा और व्यक्तिगत कार्यों का महिमामंडन होने लगा। आरोप-प्रत्यारोप बने, कुछ पार्टी सदस्यों ने दूसरों को अवरोध के तौर पर देखना शुरू कर दिया। साथी पार्टी की बुनियादी समझ से अलग सामूहिक कार्यप्रणाली को छोड़कर व्यक्तिगत आकांक्षाओं से संचालित होने लगे और पूरे आंदोलन में बिखराव की स्थिति बन गई। अभी भी पार्टी द्वारा यह निष्कर्ष तो नहीं निकाला गया कि सरकारी अनुदान से चलने वाली परियोजनाओं को तिलांजलि दे दी जाए लेकिन इनकी सीमाओं को उजागर तो किया ही गया है। यह दौर विखंडन के समय के तौर पर भी रेखांकित किया गया। इन सबके चलते हरियाणा विज्ञान मंच, भारत ज्ञान-विज्ञान समिति, हरियाणा ज्ञान-विज्ञान समिति और जतन नाट्य केन्द्र - इन अलग-अलग संस्थाओं का अस्तित्व बना हुआ है और ये सभी ज्ञान-विज्ञान आंदोलन की घटक हैं। सभी की अलग-अलग फ्रैक्शन कमेटियां हैं और इन सभी फ्रैक्शनों के तालमेल के लिए एक सैंट्रल फ्रैक्शन है। इन संगठनों को लेकर पार्टी की समझ यह बनी कि सभी की स्वायत्तता के साथ-साथ तालमेल की ज़रूरत है। वर्तमान स्थिति यह है कि स्वायत्तता तो सभी संस्थाओं की बन गई है लेकिन तालमेल का अभाव है। तालमेल के अभाव की वजह पहले घटित मतभेद हैं, जो अभी भी मौजूद हैं और इसके चलते तालमेल की बजाय एक तरह की प्रतिस्पर्धा का वातावरण आज भी बना हुआ है। संस्थावार कार्यों की समीक्षा भी ऐसे वातावरण में ठीक से नहीं हो पाती है। अभी भी स्थिति यही है कि अपने कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से न देखने का रुझान हावी है। इसके चलते हम अपनी चुनौतियों और कार्यों को भी ठीक से आत्मसात् नहीं कर पाते हैं और आत्मतुष्टि की स्थिति में रहते हैं जो आंदोलन के विकास में बाधक है। इस स्थिति को तोड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए वर्तमान चुनौतियों को आत्मसात् करते हुए हमें जन-आंदोलन खड़ा करने की समझ से कार्य करना होगा। जब हम एक बड़ा लक्ष्य सामने रखते हुए कार्य करेंगे तो हमें अपनी सोच को भी विस्तृत करना होगा। स्वायत्त जन संगठन खड़ा करने की ज़रूरत सभी को एक साथ महसूस करनी होगी।

भारत में विज्ञान एवम तकनीकी: समकालीन चुनैतियां

भारत में विज्ञान एवम तकनीकी: समकालीन चुनैतियां 2.1- विविधता में एकता: स्वतंत्रता के बाद देश में विकास के लिए तीन प्रमुख धाराओं पर बहस हुआ करती थी। गांधीवाद नेहरुवाद एवम वामपंथ । इन धाराओं का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार से है : बिन्दु : 1--विकास अवधारणा गांधीवाद : आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अर्थात सूक्ष्म ही सुन्दर है , भूदान के द्वारा भूमि का पुनः वितरण, पार्टी विहीन लोकतंत्र, नेहरुवाद में संकट के बाद एंट्री स्टेटिक रूख, नव गांधीवाद के परिप्रेक्ष्य में नव पारम्परिक राजनीति नेहरुवाद: टैक्स रुपी सरकारी पूँजी से बड़े तकनीकी सिस्टम तथा सार्वजनिक क्षेत्र में भारी लागत वाले उद्योगों की स्थापना, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए सूक्ष्म और मध्यम निजी क्षेत्र, भूमि पुनः वितरण मात्र नारा बना, जैसे जैसे निजी क्षेत्र की क्षमता बढ़ी, वे अर्थव्यवस्था के प्रमुख खिलाड़ी बनते चले गए। नेहरुवाद संकट में आया तथा विकास पथ मुक्त बाजार की ओर मुड़ा। वामपंथ : उपनिवेशवाद से मुकाबले के लिए अंतरिम रूप से राष्ट्र के हाथों में पूँजी की स्थापना संसाधनों -- विशेषकर भूमि के बेलोग पुनः वितरण , केंद्रीय तालमेल के साथ श्रमिक संचालित बड़े तकनीकी सिस्टम की स्थापना, स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकृत प्लानिंग के साथ विकास का जनभागीदारी मॉडल, राज्य का लोगों के प्रति उत्तरदायित्व । बिंदु 2---औद्योगिक प्रक्रिया : गांधीवाद : विकेंद्रीकरण औद्योगिक विकास , चरखा अभियान । नेहरुवाद : बुनियादी और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की स्थापना, आयात प्रतिस्थापन एवम कुटीर उद्योग को संरक्षण, सरकार के बाद निर्यात व व्यापर विकास के इंजन बने। वाम पंथ : भारी उद्योग का लगातार प्रोत्साहन , रोजगार प्रदान करने वाले कुटीर उद्योगों के द्वारा घरेलू बाजार का निर्माण , अन्न उत्पादन के लिये सिंचित खेती । बिंदु 3-- खेती क्षमता का विकास : गांधीवाद :- पारम्परिक व स्थानीय ज्ञान , निजी सूक्ष्म उद्योग, उपभोक्ता, वित्त व अन्य सेवाओं के लिए सहकारी समितियां नेहरुवाद: रिवर्स इंजीनियरिंग से आयत प्रतिस्थापना, सीमित क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान का विकास तथा विज्ञान व तकनीकी में आत्म निर्भरता , बुनियादी सभी जरूरतों की आपूर्ति के लिए तकनीकी ज्ञान का विकास । वामपंथ : सभी बड़े तकनीकी सिस्टम में आत्मनिर्भरता जैसे सिंचाई , रेल ,सड़क, टेलीकॉम, स्टील , भारी उद्योग व स्वास्थ्य, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए श्रमिकों की सहकारी एग्रो इंडस्ट्रीज । बिंदु 4-- गरीबों के हितों की रक्षा के उपाय: गांधीवाद: कुटीर उद्योग व किसान आधारित कृषि को नीचे से ऊपर उठाणा। नेहरुवाद : बड़े स्तर पर लागू आधुनिक तकनीक को सूक्ष्म उद्योगों के अनुरूप ढालना वामपंथ : सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े सिस्टम का उपयोग तथा श्रमिकों की सहकारी समितियों की सहायता, जन- विज्ञान आंदोलन से उपजे अनुरूप नेटवर्क ग्रुप एंट्रप्राइज , बड़े घरानों की बजाय सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र पर निर्भरता बिंदु 5 -- उत्पादन तकनीक प्रसार के सामाजिक वाहक : गांधीवाद : भूमि मालिकों व बड़े घरानों पर ट्रस्टी (संरक्षक) के रूप में विश्वास ताकि वे छोटे उत्पादक का ध्यान रख सकें । नेहरुवाद: उद्योगों व सामरिक क्षेत्रों के लिए सरकारी तंत्र, उपभोक्ता व खुदरा क्षेत्रों के लिए विदेशी तंत्र तथा बड़े घराने । वामपंथ: बड़े घरानों की बजाय सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र पर निर्भरता। बिंदु 6- ग्रामीण विकास हेतु प्राथमिकताएं: गांधीवाद: ग्रामीण उद्योगों को संरक्षण नेहरुवाद: सिंचाई, सड़क, व विद्युत शक्ति आदि की उपलब्धता वामपंथ: भूमि सुधार , सिचाई, विद्युत शक्ति, शिक्षा व स्वास्थ्य की उपलब्धता बिंदु --7- गरीब वर्ग की भागीदारी: गांधीवाद : स्थानीय, स्वशासन , स्वच्छता नेहरुवाद: क्षेत्र विकास, लघु व्यवसाय, वित्त उपलब्धता, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रसार, सभी के लिए स्कूली शिक्षा वामपंथ : भोजन की जरूरतों के लिए सार्वजनिक वितरण, परिवहन, सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा, यूनिवर्सल शिक्षा सोच में अंतर के बावजूद तीनों धाराओं के लोग कुछ मामलों में एकमत थे। इस युग में मौजूद सहिष्णुता तथा समावेशता के कारण अनेक सकारात्मक नतीजे सामने आये। * विज्ञान को सांझी विरासत तथा जनहित के लिए उपयोगी संसाधन के रूप में स्वीकारा गया। * राष्ट्रीय एकता , मानवता तथा धर्म-निरपेक्षता की भावनाएं प्रबल हुई। * विज्ञान / तकनीकी को मुनाफाखोरी से अलग रखा गया * विज्ञान को समानता, स्वतंत्रता व भाईचारे के साथ जोड़ा गया है । सबका देश हमारा देश अभियान