Monday, June 23, 2025

paliative care

 Key facts

Palliative care improves the quality of life of patients and that of their families who are facing challenges associated with life-threatening illness, whether physical, psychological, social or spiritual. The quality of life of caregivers improves as well.

Each year, an estimated 56.8 million people, including 25.7 million in the last year of life, are in need of palliative care.

Worldwide, only about 14% of people who need palliative care currently receive it.

Unnecessarily restrictive regulations for morphine and other essential controlled palliative medicines deny access to adequate palliative care.

Adequate national policies, programmes, resources, and training on palliative care among health professionals are urgently needed in order to improve access.

The global need for palliative care will continue to grow as a result of the ageing of populations and the rising burden of noncommunicable diseases and some communicable diseases.

Early delivery of palliative care reduces unnecessary hospital admissions and the use of health services.

Palliative care involves a range of services delivered by a range of professionals that all have equally important roles to play – including physicians, nursing, support workers, paramedics, pharmacists, physiotherapists and volunteers –– in support of the patient and their family.

Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients (adults and children) and their families who are facing problems associated with life-threatening illness. It prevents and relieves suffering through the early identification, correct assessment and treatment of pain and other problems, whether physical, psychosocial or spiritual.

Addressing suffering involves taking care of issues beyond physical symptoms. Palliative care uses a team approach to support patients and their caregivers. This includes addressing practical needs and providing bereavement counselling. It offers a support system to help patients live as actively as possible until death.


Palliative care is explicitly recognized under the human right to health. It should be provided through person-centered and integrated health services that pay special attention to the specific needs and preferences of individuals. 


Palliative care is required for a wide range of diseases. The majority of adults in need of palliative care have chronic diseases such as cardiovascular diseases (38.5%), cancer (34%), chronic respiratory diseases (10.3%), AIDS (5.7%) and diabetes (4.6%). Many other conditions may require palliative care, including kidney failure, chronic liver disease, multiple sclerosis, Parkinson’s disease, rheumatoid arthritis, neurological disease, dementia, congenital anomalies and drug-resistant tuberculosis.


Pain and difficulty in breathing are two of the most frequent and serious symptoms experienced by patients in need of palliative care. For example, 80% of patients with AIDS or cancer, and 67% of patients with cardiovascular disease or chronic obstructive pulmonary disease will experience moderate to severe pain at the end of their lives. Opioids are essential for managing pain. 


Opioids can also alleviate other common distressing physical symptoms including breathlessness. Controlling such symptoms at an early stage is an ethical duty to relieve suffering and to respect a person’s dignity.


Insufficient access to palliative care

Each year an estimated 56.8 million people are in need of palliative care, most of whom live in low- and middle-income countries. For children, 98% of those needing palliative care live in low- and middle-income countries with almost half of them living in Africa.


Worldwide, a number of significant barriers must be overcome to address the unmet need for palliative care:


national health policies and systems often do not include palliative care at all;

training on palliative care for health professionals is often limited or non-existent; and

population access to opioid pain relief is inadequate and fails to meet international conventions on access to essential medicines.

According to a WHO survey relating to noncommunicable diseases conducted among 194 Member States in 2019: funding for palliative care was available in 68% of countries and only 40% of countries reported that the services reached at least half of patients in need (1).


The International Narcotics Control Board found that in 2018, 79 per cent of the world’s population, mainly people in low- and middle-income countries, consumed only 13 per cent of the total amount of morphine used for the management of pain and suffering, or 1 per cent of the 388 tons of morphine manufactured worldwide. Although that was an improvement over 2014, when 80 per cent of the world’s population consumed only 9.5 per cent of the morphine used for the management of pain and suffering, the disparity in the consumption of narcotic drugs for palliative care between low- and middle-income countries and high-income countries continues to be a matter of concern (2).


Other barriers to palliative care include:


lack of awareness among policy-makers, health professionals and the public about what palliative care is, and the benefits it can offer patients and health systems;

cultural and social barriers, such as beliefs about death and dying;

misconceptions about palliative care, such as that it is only for patients with cancer, or for the last weeks of life; and

misconceptions that improving access to opioid analgesia will lead to increased substance abuse.

What can countries do?

National health systems are responsible for including palliative care in the continuum of care for people with chronic and life-threatening conditions, linking it to prevention, early detection and treatment programmes. This includes, as a minimum, the following components:


health system policies that integrate palliative care services into the structure and financing of national health-care systems at all levels of care;

policies for strengthening and expanding human resources, including training of existing health professionals, embedding palliative care into the core curricula of all new health professionals, as well as educating volunteers and the public; and

a medicines policy which ensures the availability of essential medicines for managing symptoms, in particular opioid analgesics for the relief of pain and respiratory distress.

Palliative care is most effective when considered early in the course of the illness. Early palliative care not only improves quality of life for patients but also reduces unnecessary hospitalizations and use of health-care services.


Palliative care needs to be provided in accordance with the principles of universal health coverage. All people, irrespective of income, disease type or age, should have access to a nationally- determined set of basic health services, including palliative care. Financial and social protection systems need to take into account the human right to palliative care for poor and marginalized population groups.


As part of multidisciplinary teams, the nursing workforce should be trained in palliativecare skills, especially those who work with patients with serious illness.


Specialist palliative care is one component of palliative care service delivery. But a sustainable, quality and accessible palliative care system needs to be integrated into primary health care, community and home-based care, as well as supporting care providers such as family and community volunteers. Providing palliative care should be considered an ethical duty for health professionals.


WHO response

Palliative care medicines, including those for pain relief, are included in WHO Essential Medicines List and the WHO Essential Medicines List for Children. Palliative care is recognized in key global mandates and strategies on universal health coverage, noncommunicable diseases, and people-centred and integrated health services. WHO Guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents were released in 2019 (3).


In 2014, the first ever global resolution on palliative care, World Health Assembly resolution WHA67.19, called upon WHO and Member States to improve access to palliative care as a core component of health systems, with an emphasis on primary health care and community/home-based care. WHO’s work to strengthen palliative care focuses on the following areas:


integrating palliative care into all relevant global disease control and health system plans;

assessing the development of palliative care services;

developing guidelines and tools on integrated palliative care across disease groups and levels of care, addressing ethical issues related to the provision of comprehensive palliative care;

supporting Member States in improving access to palliative care medicines through improved national regulations and delivery systems;

a special focus on palliative care for people living with HIV, including development of guidelines;

promoting increased access to palliative care for children (in collaboration with UNICEF);

monitoring global palliative care access and evaluating progress made in palliative care programmes;

developing indicators for evaluating palliative care services;

encouraging adequate resources for palliative care programmes and research, especially in resource-limited countries; and

building evidence of models of palliative care that are effective in low- and middle-income settings.

budget 2025

Budget 2025-26: Most Announcements on Health Are an Eyewash

Richa Chintan | 03 Feb 2025

Exemption of some drugs from BCD aimed to “provide relief to patients” suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases are a drop in the ocean of high costs.



One of the highlights of Union Budget 2025-26 was the announcement by Finance Minister Nirmala Sitharaman to exempt a list of lifesaving drugs from Basic Customs Duty (BCD). Apparently to “provide relief to patients” suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases.

However, this is nothing but an eyewash!

Let us take the example of Risdiplam, a drug to treat the rare disease, Spinal Muscular Atrophy. The price of Risdiplam is about Rs 6 lakh for a month or about Rs 72 lakh annually. Even if a BCD of 15% is removed, the price comes to about Rs 61 lakh annually. Risdiplam is produced by Swiss pharma major, Roche, which has a patent on the drug until 2035.

Had the government been a bit serious in providing relief to patients, it would have thought of allowing for generic manufacture of Risdiplam in the country and providing compulsory license for the production of such patented drugs. A case is already pending in the High Court of Kerala where evidence has been provided that the estimated cost-based price of the generic version of Risdiplam can be as low as Rs 3,024.

K M Gopakumar, legal advisor and senior researcher with Third World Network (TWN), notes that “The elimination of import duty elimination would not translate into enhanced access to medicines at an affordable price because these medicines are exorbitantly priced. Further, there is no evidence that benefit import duty elimination is passed on to patients.”

Similarly, the price of one 1,000 mg vial of Obinutuzumab, a patented drug for Chronic Lymphocytic Leukemia, is about Rs 4 lakh. The treatment cycles require about eight doses, the price of which comes to about Rs 32 lakh. After 15% BCD reduction, its price would be about Rs 27 lakh.

The announcement of Day Care Cancer Centres in all district hospitals is a welcome step. One only hopes that this comes into effect and not meets the fate of the health and wellness centres, where the announcement only meant a change in name and signboards with no real enhancement in services.

Allocations for Women and Child Development

The eyewash is not limited to the affordable availability of drugs to people.

The Finance Minister announced enhancement of cost norms for the nutritional support under the Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 programme. However, if we look at the allocations, there is a 2.7% decline under this programme over the last year’s Budget allocation in real terms, that is, accounting for inflation. For the Ministry of Women and Child Development, there is a decline of about 3% in real terms over the last year’s Budget allocation.

Continued Emphasis on PMJAY and Starving of NHM

As in the previous years, the Union government continues to emphasise an insurance-based model while starving crucial programmes, such as the National Health Mission (NHM). While there is a 29% jump in the allocations to PMJAY (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana), there is a meagre 6% increase in the nominal allocations to NHM.

The NHM, which works to strengthen the health system and pays attention to the preventive and primary health needs of the population includes crucial interventions at the primary level such as Flexible Pool for RCH (reproductive child health) & Health System Strengthening, National Health Programme and National Urban Health Mission, National Digital Health Mission, AYUSH Mission and also Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PMABHIM) – NHM component. If we look at the allocations for NHM in real terms, there is only 0.4% increase over the last year’s Budget.

It was also announced that gig workers would now be provided healthcare under PMJAY. But the evidence already suggests that schemes such as PMJAY, with over emphasis on tertiary care and in-patient care, are not appropriate or capable to cater to the health needs of the poor and marginalised.

Investment in Health: Disappointing

On the whole, the Budget, despite promises, shows that the government continues to neglect the public health system, which needs greater public investment.

Figure 2: Union government expenditure and allocations on Health as % of GDP


The Union government’s health expenditure as a proportion of the total income of the country (or GDP) continues to remain a meagre 0.29%. The priority to health in the total Budget continues to remain low at about 2%. Accounting for inflation, the allocations for health in Union Budget 2025-26 have increased only by a meagre 3% over the previous year’s Budget allocation.

In sum, the government has learnt no lessons from the COVID-19 crisis that a strong public health system is the need of the hour. Are we waiting for another such crisis to jolt us?

The writer is a researcher who writes on public health and economic issues. The views are personal.



Indranil 
The budget that misses out on health of the people 
Thaugh there is a nominal rise in allocation ,in real terms the hike is paltry. Schemes that aid the poor  have been neglected 

 The government continues to neglect the health sector.
    In nominal terms there is some increase in the total allocation of Ministry of Health and Ayush taken together compared to the previous budget. Allocation has increased from Rs. 94671 crore (2024..25BE) to 10,3851 crore 2025..26 Budget Estimate). Thaugh this looks a significant increase of Rs 9180 crores in nominal terms, if we adjust for  the effect of inflation in real means an increase of 3.04% in real terms .
       Moreover in real terms there is  4.7% less than what was actually spent in 2020..21. This means the care that could be provided into 2020..21 cannot be ensured  now, given that allocation have declined while prices have sky rocked.
         This also means that as percentage of GDP the government location to health has declined from 0.37% to 0.29 percent between 2020..21 Actual Expenditure and 2025.. 26 BE. It means priority  accorded to the health sector in the budget has also declined over this period with  its  share declining from 2.26% to 2.05% in this period .
   Skewed Priorities 
        Schemes which contributed to strengthening the public system and  protecting the health of most vulnerable sections of the society , like the National Health mission, Pradhanmantri Swasthya Suraksha Yojana(PMSSY), Schemes on nutrition , health research received severe cuts despite doing good work during hard times. In contrast schemes to promote commercial interests... like the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana(PMJAY),
the Digital Health Mission, are being rewarded with higher l
allocation despite failures.  
        National Health mission is the key program through which the government intervenes in improving primary and secondary on maternal and child Health disease control program and non communicable diseases. Much of these services have suffered during the lockdown. However since 2019 ..20, NHM allocations had been declining  in real terms. This means that essential services  like safe deliveries , vaccination  for children , treatment of TB provided earlier  cannot be provided  any more with current limited resources.
        NHM money also goes in to paying remunerations for frontline health workers like ASHAs, mostly women  , who received global recognition for their stellar role during the pandemic. Cuts in NHM budget means reduced budget for paying these workers ,who have been demanding  minimum wages for a long time. We need expand net work of  the  Health and Wellness Centres to  ensure quality comprehensive primary care. HWC  are part of  NHM budget. In the context of NHM the plight of HWCs also remains unclear.
    PMJAY seems like the blue eyed boy of the government  even thaugh it fails to deliver 
continuously , known to largely benefit the private sector and exclude the most marginalised, it is rewarded with higher allocation . 
    In the 2023..24 budget Rs 7200 crore was allocated and only Rs 6670 crore  could be spent . Allocation has been further increased by 24 percent compared to previous year to Rs 9406 crore.  PMJAY eating up larger share of budget remains a cause of concern while it fails to deliver.
       Blind obsession to promote  commercial interest needed in serious introspection. A large part of  the Dalits, Shedule Tribes and other marginalised section hardly recieve care from the private sector  under Government  Funded Insurance Schemes like PMJAY.
     Exemption of custom duty on imported medicines is well indeed but nothing more than a mere bandage. Custom duties form only a small part of the price of these patented medicines and the likely impact remain miniscule if at all the benefits are  passed on the customers . What is needed is issuing compulsory  license to Indian  firms so that cheap generic  alternative could be provided.
Indranil Mukhopadhyay





2025 का बजट महंगाई,विकास दर को बढ़ाने की बात , रोजगार को बढ़ाने बाबत, वेतन में बढ़ोतरी को ठीक करने बाबत तथा आयकर में ठीक-ठाक छूट देने बारे क्या कहता है यह देखने की बात है

Health Budget 2025: वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को दी बड़ी सौगात, पूरे देश में बनेंगे 200 कैंसर सेंटर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2025-26 पेश किया। वित्तमंत्री ने बजट के दौरान कृषि, उद्योग, विकास, शिक्षा सहित तमाम क्षेत्रों ने लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इस बार के बजट में सरकार ने क्या एलान किया है?
बजट 2025-26 में स्वास्थ क्षेत्र के लिए एलान
 

जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई।

पूरे देश के जिलों में 200 कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे।

मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा

पीएम जनआरोग्य योजना के लिए घोषणा


जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी
 

36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का एलान किया गया है। 6 जीवनरक्षक दवाएं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। 





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Budget Highlights

The Gross State Domestic Product (GSDP) of Haryana for 2024-25 (at current prices) is projected to be Rs 12,16,044 crore, amounting to growth of 11% over 2023-24.

Expenditure (excluding debt repayment) in 2024-25 is estimated to be Rs 1,55,832 crore, an increase of 13% over the revised estimate for 2023-24.  In addition, the state has estimated to repay debt worth Rs 64,044 crore.  In 2023-24, As per the revised estimates, expenditure is estimated to be 7.5% lower than the budget estimate.  

Receipts (excluding borrowings) for 2024-25 are estimated to be Rs 1,22,198 crore, an increase of 14% over the revised estimate of 2023-24.  In 2023-24, receipts are estimated to be 7.3% lower than budgeted.

Revenue Deficit in 2024-25 is estimated to be Rs 17,817 crore (1.5% of GSDP).   In 2023-24, as per revised estimates, revenue deficit is estimated to be 1.2% of GSDP, lower than budgeted (1.5% of GSDP).

Fiscal deficit for 2024-25 is targeted at 2.8% of GSDP (Rs 33,635 crore).  As per the revised estimates, fiscal deficit in 2023-24 is estimated to be 2.8% of GSDP, lower than budgeted (2.96% of GSDP).

Policy Highlights

Free travel:  Families earning less than one lakh rupees annually will be entitled to 1,000 km of free travel per year on Haryana Roadways buses.  Rs 600 crore is estimated to be spent on the scheme in 2024-25.

Assistance for solar rooftop:  The state government will provide additional assistance of Rs 50,000 to households installing rooftop solar under the PM Suroydaya Yojana.  Assistance will be made available to one lakh households with monthly consumption under 200 units and annual income below Rs 1.8 lakh.

Expansion of health insurance coverage: CHIRAYU-Ayushman Bharat scheme will be expanded to include families with income of above three lakh rupees.  These families may avail benefit by paying annual contribution in the range of Rs 4,000-Rs 5,000.   

Waiver on irrigation charges: Charges levied for the use of canal water will be stopped from April 1, 2024.  This is expected to provide annual relief of Rs 54 crore to farmers across 4,299 villages.



औद्योगिक विकास, शेयर बाजार और रुपया डूब रहे हैं, और अधिकांश उपभोक्ता इतनी कम कमाई कर पा रहे हैं कि वे उन्हें सहारा न दे सकें , जिससे भारत की विकसित अर्थव्यवस्था बनने की कोशिशें बाधित हो रही हैं। एक साल पहले, भारत कोविड-19 के कारण आई मंदी से तेजी से उबर रहा था।6 days ago

भारतीय अर्थव्यवस्था

आर्थिक मंदी: कारण और उपाय

10 Jan 2020

 औद्योगिक विकास, शेयर बाजार और रुपया डूब रहे हैं, और अधिकांश उपभोक्ता इतनी कम कमाई कर पा रहे हैं कि वे उन्हें सहारा न दे सकें , जिससे भारत की विकसित अर्थव्यवस्था बनने की कोशिशें बाधित हो रही हैं। एक साल पहले, भारत कोविड-19 के कारण आई मंदी से तेजी से उबर रहा था।6 days ago

सामान्य अध्ययन-III

वृद्धि एवं विकास

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में NSO द्वारा जारी हालिया GDP आँकड़ों और आर्थिक मंदी के कारणों तथा उपाय पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिये देश की अर्थव्यवस्था संबंधी आँकड़ों का पहला अग्रिम अनुमान (FAE) जारी किया है। आधिकारिक आँकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) घटकर 5 प्रतिशत पर पहुँच सकता है। ज्ञातव्य है कि पिछले वित्त वर्ष (2018-19) में भारत की GDP वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत थी। यदि चालू वित्त वर्ष में GDP की विकास दर 5 प्रतिशत ही रहती है तो यह बीते 11 वर्षों की सबसे न्यूनतम विकास दर होगी। आर्थिक संकेतकों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अनुमानित दर में ज़्यादा फेर-बदल संभव नहीं है। ऐसे में यह प्रश्न भी उठने लगा है कि क्या भारत एक व्यापक मंदी की कगार पर है?

दूसरी तिमाही में भी निराशाजनक थे आँकड़े

बीते वर्ष नवंबर माह में NSO द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2) में देश की GDP वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत पर पहुँच गई थी, जो कि बीती 26 तिमाहियों का सबसे निचला स्तर था।

चालू वित्त वर्ष (2019-20) की दूसरी तिमाही में देश की GDP का कुल मूल्य लगभग 35.99 लाख करोड़ रुपए था, जो कि इसी वर्ष की पहली तिमाही (Q1) में 34.43 लाख करोड़ रुपए था।

दूसरी तिमाही के निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में भी कमी देखी गई है। जहाँ एक ओर पिछले वित्तीय वर्ष (2018-19) की दूसरी तिमाही में PFCE 9.8 प्रतिशत था, वहीं चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में गिरकर यह 5.1 प्रतिशत पर जा पहुँचा था।

दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और वह पिछले दो वर्षों के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। आँकड़ों के अनुसार, Q2 में विनिर्माण क्षेत्र ने (-) 1 प्रतिशत की दर से वृद्धि की थी, वहीं पिछले वर्ष (2018-19) की दूसरी तिमाही (Q2) में यह दर 6.9 प्रतिशत थी।

चालू वित्त वर्ष के अनुमानित आँकड़े

वित्त वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्‍यों (आधार वर्ष 2011-12) पर GDP 147.79 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह 140.78 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2019-20 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि यह वित्त वर्ष 2018-19 में 6.9 प्रतिशत थी।

वित्त वर्ष 2019-20 में निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत अनुमानित की गई है, जबकि यह वित्त वर्ष 2018-19 में 8.7 प्रतिशत थी।

चालू वित्त वर्ष में ‘कृषि, वानिकी एवं मत्‍स्‍य पालन’ क्षेत्र की वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि यह बीते वित्त वर्ष 2.9 प्रतिशत थी।

चालू वित्त वर्ष के दौरान स्थिर मूल्‍यों पर प्रति व्‍यक्ति आय बढ़कर 96,563 रुपए हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह आँकड़ा 92,565 रुपए था। इस प्रकार वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्रति व्‍यक्ति आय में वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत रह सकती है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत थी।

क्या हैं कारण?

भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के लिये कुछ चक्रीय कारकों के साथ संरचनात्मक मांग की समस्या को भी ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

आय स्थिर होने के बावजूद निजी उपभोग, जो कि विकास का सबसे बड़ा चालक है, को बीते कुछ वर्षों में कम बचत, आसान ऋण और सातवें वेतन आयोग जैसे कुछ माध्यमों से वित्तपोषित किया जा रहा है, किंतु यह लंबे समय तक कारगर साबित नहीं हो सकता है।

वित्त वर्ष 2018-19 में घरेलू बचत दर GDP के 17.2 प्रतिशत तक गिर गई है, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 22.5 प्रतिशत थी।

हाल ही में सामने आए NBFC संकट से देश का क्रेडिट सिस्टम काफी प्रभावित हुआ है, जिससे उसके ऋण देने की क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है।

देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर किसानों की स्थिर आय की समस्या से जूझ रही है। आँकड़ों के मुताबिक, बीते पाँच वर्षों में ग्रामीण मज़दूरी वृद्धि दर औसतन 4.5 प्रतिशत रही है, किंतु मुद्रास्फीति के समायोजन से यह मात्र 0.6 प्रतिशत रह जाती है।

आर्थिक विकास के प्रमुख चालक यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि निकट भविष्य में तेज़ी से विकास करने की गुंजाइश काफी सीमित है।

निजी उपभोग में कमी एक संरचनात्मक विषय है, जो कि निम्न घरेलू आय वृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है और निम्न घरेलू आय कम रोज़गार सृजन एवं स्थिर आय जैसी बुनियादी समस्याओं से संबंधित है। इनमें से किसी भी समस्या को अल्पकाल में संबोधित करना थोड़ा मुश्किल है।

आँकड़ों को देखते हुए निजी निवेश के तेज़ी से बढ़ने की भी कोई संभावना नहीं है। NSO द्वारा जारी Q2 से संबंधित आँकड़ों के अनुसार, निजी निवेश पिछली 29 तिमाहियों के सबसे निचले स्तर पर आ पहुँचा था।

इसके अलावा सार्वजनिक निवेश, जो कि पिछले कई वर्षों से आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, भी तनाव में है।

आयकर कटौती नहीं है उपाय

अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिये आयकर में कटौती को एक उपाय के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि कई विश्लेषकों का मानना है कि आयकर में कटौती अर्थव्यवस्था की माली स्थिति को सुधारने के लिये एक अच्छा विकल्प नहीं है।

इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में आयकरदाताओं की संख्या काफी कम है और जो लोग आयकर देते हैं उन्हें आयकर में मामूली कटौती का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार यदि आयकर में कटौती को एक उपाय के रूप में अपनाया जाता है तो इसका फायदा काफी सीमित लोगों तक पहुँचेगा।

आयकर में कटौती के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्र के अधिक-से-अधिक वित्तपोषण को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार (जैसे- मनरेगा और पीएम-किसान) आदि में निवेश करने से इस क्षेत्र को मंदी के प्रभाव से उभरने में काफी मदद मिलेगी।

आगे की राह

अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये देश के वित्तीय क्षेत्र मुख्यतः NBFC में सुधार किया जाना आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्रों के स्वास्थ्य में सुधार के काफी प्रयास किये जा रहे हैं, परंतु MSMEs जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों के लिये NBFCs से ऋण के प्रवाह की ज़रूरत है।

गत कुछ वर्षों में किये गए आर्थिक सुधारों ने देश के शीर्ष कुछ लोगों की ही क्षमता निर्माण का कार्य किया है, परंतु आवश्यक है कि आने वाले सुधारों से समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी लाभ मिल सके।

इसके अलावा देश में बुनियादी ढाँचे के अंतर को देखते हुए यह आवश्यक है कि बुनियादी ढाँचे के निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका को और अधिक बढ़ाया जाए।

प्रश्न: क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति में आयकर कटौती एक उपाय हो सकता है?

 



 

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साक्षरता

हरियाणा में जल संकट
*दूध दही किसानी और खेलकूद के लिए मशहूर हरियाणा में जल संकट गहराता जा रहा है 
*यहां के कुल 7287 गांव में से 3041 गांव पानी की कमी से जूझ रहे हैं 
*40% गांव संकट में है
* 1948 तो ऐसे गांव है जो गंभीर संकट झेल रहे हैं ..रेड जॉन भूजल गिर रहा है *84% गांव में भूजल स्तर  तेजी से पाताल की ओर जा रहा है
 *1304 गांव ग्रीन जोन में है 


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हरियाणा की 3 साल की कैंसर रिपोर्ट 2020-2022 के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2020 में 29,219, 2021 में 30,015 और 2022 में 30,851 नए कैंसर के मामले सामने आए। इसी प्रकार, 2020 में 16,109, 2021 में 16,543 और 2022 में 16,997 लोगों की कैंसर से मृत्यु हुई।29 Mar 2025

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 *हरियाणा कैंसर की घाटी*
 *कैंसर से रोजाना 43 मौतें*
 *83 नए मरीज रोजाना कैंसर के*
 *2024 में 30475 कैंसर के नए मरीज*
 *कुल 915 कैंसर बिस्तर*
 *1 लाख जनसंख्या पर 100 से अधिक कैंसर के केस*
 *हरियाणा कैंसर के मरीजों के हिसाब से देश में तीसरे स्थान पर*
 *सिरसा जिले  के सादेवाला गांव में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज*
 *संक्राम गांव   नूह जिले का सबसे ज्यादा मरीज*

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15 से 49 साल की सभी महिलाओं में अनिमिया  (%)
NFHS..5
शहरी 57.4
ग्रामीण 61.9
कुल मिलाकर 60.4
NFHS..40
कुल मिलाकर 62.7
****
 Women age 20 to 24 years married before age 18 years percentage
Urban rural total
 9.9 13.7 12.5
, non pregnant women age 15 to  49 years who are anaemic  less than 12 gram percentage
Urban rural total nfhs5 nfhs4
 57.562.1 60.6 63.1

pregnant women age 15 to  49 years who are anaemic less than 11gm hb
64.6,57.2,56.5,55.0

All women age 15 to  49 years who are anaemic 
57.4,61.8,60.462.7

All women age 15 to  19 years who are anaemic 
Nfhs5220..21 nfhs 4,2015 -16
59.3,63.5,62.3,62.7





किलोई से 67 साल में 1000 राष्ट्रीय व 180 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकल चुके ।
*****

https://rthresources.in/conversations-on-health-policy/safe-affordable-and-made-in-india-can-we-deliver/

Increasing reports of poor quality of medicines manufactured in India, whether as exports or for domestic consumption, are a matter of great concern. But this crisis should not become an excuse for strengthening corporate monopoly and excessive centralization.  In this conversation, we discuss the why and how of designing a regulatory regime in India, that can guarantee quality medicines without any compromise to affordability or public health, not only for India, but for the entire third world.


लोकसभा चुनाव सीरीज का पार्ट 18 
चंद्र प्रजापति  लेखक
01. सबसे अमीर 0.1  फीसदी लोगों के पास कुल संपत्ति का 70% हिस्सा है 
चंद्र प्रजापति  लेखक
02. नीचे के 50 फीसदी लोगों के पास केवल 6.4 फ़ीसदी संपत्ति है 
चंद्र प्रजापति  लेखक
03. दो सालों में 64 अरबपति पैदा हुए 
चंद्र प्रजापति  लेखक
04. देश के 100 खराबपति के पास 5412 लाख करोड रुपए हैं 
चंद्र प्रजापति  लेखक
05. नीचे की 70 करोड़ जनता की संपत्ति केवल 21 खरबपतियों के बराबर है 
चंद्र प्रजापति  लेखक
06. 60 फीसदी जनता की आमदनी 2 डॉलर प्रति दिन है 
चंद्र प्रजापति  लेखक
07. नीचे की 30 फीसदी जनता की आमदनी एक डॉलर प्रतिदिन है 
चंद्र प्रजापति  लेखक
08. नीचे की 50 फीसदी जनता, जीएसटी का 64 प्रतिशत हिस्सा देती है 
चंद्र प्रजापति  लेखक
09. ऊपर के 10 फीसदी अमीर, केवल तीन फीसदी हिसा देते हैं 
चंद्र प्रजापति  लेखक
10. मुकेश अंबानी की 7.63 लाख करोड़ की संपत्ति है और रोजाना 163 करोड कमाते हैं
चंद्र प्रजापति  लेखक
11. अडानी के पास 6.54 लाख करोड़ की संपत्ति है, रोजाना 1600 करोड कमाते हैं

***//
एक राष्ट्र एक चुनाव तानाशाही पूर्ण केंद्रीय करण को बढ़ावा देगा.
2022 तक अनुसूचित जातियों में बेरोजगारी की दर 8.4% थी और अनुसूचित जातियों के 84% लोग अनौपचारिक रोजगार में थे।
2021 और 2022 के बीच अनुसूचित जातियों एससी के खिलाफ अपराधों में 13% की वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश 26% मामलों के साथ सबसे आगे है.

 *हरियाणा कैंसर की घाटी*
 *कैंसर से रोजाना 43 मौतें*
 *83 नए मरीज रोजाना कैंसर के*
 *2024 में 30475 कैंसर के नए मरीज*
 *कुल 915 कैंसर बिस्तर*
 *1 लाख जनसंख्या पर 100 से अधिक कैंसर के केस*
 *हरियाणा कैंसर के मरीजों के हिसाब से देश में तीसरे स्थान पर*
 *सिरसा जिले  के सादेवाला गांव में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज*
 *संक्राम गांव   नूह जिले का सबसे ज्यादा मरीज*
 *एक बिस्तर 33 कैंसर के मरीजों के लिए*
 *वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के बाद से केवल 87 महिलाएँ विधानसभा के लिये चुनी गई हैं।*

*राज्य में कभी भी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही।*

पुरानी यादें।


देवी अहिल्याबाई होल्कर भारत के मराठा मालवा राज्य की होलकर रानी थीं। उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर में स्थापित की और अपने शासनकाल के दौरान राज्य को समृद्ध बनाया। 

अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था। उनके पिता मनकोजी राव शिंदे थे। उनका विवाह 10-12 वर्ष की आयु में खंडेराव होलकर से हुआ था। उनतीस वर्ष की अवस्था में विधवा हो गईं। 

अहिल्याबाई ने अपने ससुर मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद 1767 में रीजेंट के रूप में शासन संभाला और बाद में होलकर राज्य की शासक बनीं। 

उन्होंने राज्य को आक्रमणकारियों से बचाया और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध में सेनाओं का नेतृत्व किया। 

उन्होंने न्याय, प्रशासन और लोगों की भलाई के लिए कई सुधार किए। 

उन्होंने सामाजिक सुधारों और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। 
उन्होंने पूरे भारत में मंदिरों, धर्मशालाओं और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों का निर्माण किया। 

उन्होंने महेश्वर में वस्त्र उद्योग स्थापित किया, जो बाद में अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हुआ। 

उन्होंने संस्कृति, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। 

अहिल्याबाई की मृत्यु 13 अगस्त 1795 को महेश्वर में हुई। उन्हें एक महान शासक, सुप्रभारी और सामाजिक सुधारक के रूप में याद किया जाता है। उनकी न्यायप्रियता, दयालुता, और राष्ट्र के प्रति समर्पण के कारण उन्हें "पुण्यश्लोक" (पवित्र मंत्रों की तरह शुद्ध) कहा जाता  है।






















पुरानी यादें

जमाना बदल गया ओर भी बदलता जा रहा है
बाजारवाद पूरी दुनिया में जबरदस्ती छा रहा है
मानवता के आज परखच्चे बाजारवाद उड़ा रहा है
हर रोज का क़त्लो गारत अखबारों में छा रहा है

Wednesday, March 12, 2025

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Tuesday, December 24, 2024

हरयाणा का सामाजिक सांस्कृतिक परिद्रश्य

 हरयाणा का सामाजिक सांस्कृतिक परिद्रश्य

रणबीर सिंह दहिया

       हरयाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता है । राज्य के समृद्ध और सुरक्षा के माहौल में यहाँ के किसान और मजदूर , महिला और पुरुष ने अपने खून पसीने की कमाई से नई तकनीकों , नए उपकरणों , नए खाद बीजों व पानी का भरपूर इस्तेमाल करके खेती की पैदावार को एक हद तक बढाया , जिसके चलते हरयाणा के एक तबके में सम्पन्नता आई मगर हरयाणवी समाज का बड़ा हिस्सा इसके वांछित फल नहीं प्राप्त कर सका ।

       यह एक सच्चाई है कि हरयाणा के आर्थिक विकास के मुकाबले में सामाजिक विकास बहुत पिछड़ा रहा है । ऐसा क्यों हुआ ? यह एक गंभीर सवाल है और अलग से एक गंभीर बहस कि मांग करता है । हरयाणा के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर शुरू से ही इन्ही संपन्न तबकों का गलबा रहा है । यहाँ के काफी लोग फ़ौज में गए और आज भी हैं मगर उनका हरयाणा में क्या योगदान रहा इसपर ज्यादा ध्यान नहीं गया है । उनकी एक भूमिका है। 

इसी प्रकार देश के विभाजन के वक्त जो तबके हरयाणा में आकर बसे उन्होंने हरयाणा की दरिद्र संस्कृति को कैसे प्रभावित किया ; इस पर भी गंभीरता से सोचा जाना शायद बाकी है । क्या हरयाणा की संस्कृति महज रोहतक, जींद व सोनीपत जिलों कि संस्कृति है? क्या हरयाणवी डायलैक्ट एक भाषा का रूप ले  सकता है ? महिला विरोधी, दलित विरोधी तथा प्रगति विरोधी तत्वों तथा सामंती पितृसत्तात्मक सोच  को यदि हरयाणवी संस्कृति से बाहर कर दिया जाये तो हरयाणवी संस्कृति में स्वस्थ पक्ष क्या बचता है ? इस पर समीक्षात्मक रुख अपना कर इसे विश्लेषित करने कि आवश्यकता है । क्या पिछले दस पन्दरा सालों में और ज्यादा चिंताजनक पहलू हरयाणा के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल में शामिल नहीं हुए हैं ? व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं और पुरुषों ने बहुत सारी सफलताएँ हांसिल की हैं | समाज के तौर पर 1857 की आजादी की पहली जंग में सभी वर्गों ,सभी मजहबों व सभी जातियों के महिला पुरुषों का सराहनीय योगदान रहा है । इसका असली इतिहास भी कम लोगों तक पहुँच सका है ।

        हमारे हरयाणा के गाँव में पहले भी और कमोबेश आज भी गाँव की संस्कृति , गाँव की परंपरा , गाँव की इज्जत व शान के नाम पर बहुत छल प्रपंच रचे गए हैं और वंचितों, दलितों व महिलाओं के साथ न्याय कि बजाय बहुत ही अन्याय पूर्ण व्यवहार किये जाते रहे हैं ।उदाहरण के लिए हरयाणा के गाँव में एक पुराना तथाकथित भाईचारे व सामूहिकता का हिमायती रिवाज रहा है कि जब भी तालाब (जोहड़) कि खुदाई का काम होता तो पूरा गाँव मिलकर इसको करता था । रिवाज यह रहा है कि गाँव की हर देहल से एक आदमी तालाब कि खुदाई के लिए जायेगा । पहले हरयाणा के गावों क़ी जीविका पशुओं पर आधारित ज्यादा रही है। गाँव के कुछ घरों के पास 100 से अधिक पशु होते थे । इन पशुओं का जीवन गाँव के तालाब के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा होता था । गाँव क़ी बड़ी आबादी के पास न ज़मीन होती थी न पशु होते थे । अब ऐसे हालत में एक देहल पर तो सौ से ज्यादा पशु हैं, वह भी अपनी देहल से एक आदमी खुदाई के लिए भेजता था और बिना ज़मीन व पशु वाला भी अपनी देहल से एक आदमी भेजता था । वाह कितनी गौरवशाली और न्यायपूर्ण परंपरा थी हमारी? यह तो महज एक उदाहरण है परंपरा में गुंथे अन्याय को न्याय के रूप में पेश करने का ।

             महिलाओं के प्रति असमानता व अन्याय पर आधारित हमारे रीति रिवाज , हमारे गीत, चुटकले व हमारी परम्पराएँ आज भी मौजूद हैं । इनमें मौजूद दुभांत को देख पाने क़ी दृष्टि अभी विकसित होना बाकी है | लड़का पैदा होने पर लडडू बाँटना मगर लड़की के पैदा होने पर मातम मनाना , लड़की होने पर जच्चा को एक धड़ी घी और लड़का होने पर दो धड़ी घी देना, लड़के क़ी छठ मनाना, लड़के का नाम करण संस्कार करना, शमशान घाट में औरत को जाने क़ी मनाही , घूँघट करना , यहाँ तक कि गाँव कि चौपाल से घूँघट करना आदि बहुत से रिवाज हैं जो असमानता व अन्याय पर टिके हुए हैं । सामंती पिछड़ेपन व सरमायेदारी बाजार के कुप्रभावों के चलते महिला पुरुष अनुपात चिंताजनक स्तर तक चला गया । मगर पढ़े लिखे हरयाणवी भी इनका निर्वाह करके बहुत फखर महसूस करते हैं । यह केवल महिलाओं की संख्या कम होने का मामला नहीं है बल्कि सभ्य समाज में इंसानी मूल्यों की गिरावट और पाशविकता को दर्शाता है । हरयाणा में पिछले कुछ सालों से यौन अपराध , दूसरे राज्यों से महिलाओं को खरीद के लाना और उनका यौन शोषण  आदि का चलन बढ़ रहा है । सती, बाल विवाह अनमेल विवाह के विरोध में यहाँ बड़ा सार्थक आन्दोलन नहीं चला । स्त्री शिक्षा पर बल रहा मगर को- एजुकेसन का विरोध किया गया , स्त्रियों कि सीमित सामाजिक भूमिका की भी हरयाणा में अनदेखी की गयी । उसको अपने पीहर की संपत्ति में से कुछ नहीं दिया जा रहा जबकि इसमें उसका कानूनी हक़ है । चुन्नी उढ़ा कर शादी करके ले जाने की बात चली है । दलाली, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से पैसा कमाने की बढ़ती प्रवृति चारों तरफ देखी जा सकती है । यहाँ समाज के बड़े हिस्से में अन्धविश्वास , भाग्यवाद , छुआछूत , पुनर्जन्मवाद , मूर्तिपूजा , परलोकवाद , पारिवारिक दुश्मनियां , झूठी आन-बाण के मसले, असमानता , पलायनवाद , जिसकी लाठी उसकी भैंस , मूछों के खामखा के सवाल , परिवारवाद ,परजीविता ,तदर्थता आदि सामंती विचारों का गहरा प्रभाव नजर आता है । ये प्रभाव अनपढ़ ही नहीं पढ़े लिखे लोगों में भी कम नहीं हैं । हरयाणा के मध्यमवर्ग का विकास एक अधखबड़े मनुष्य के रूप में हुआ । 


          तथाकथित स्वयम्भू सामंती संस्थाएं नागरिक के अधिकारों का हनन करती रही हैं और महिला विरोधी व दलित विरोधी तुगलकी फैसले करती रहती हैं और इन्हें नागरिक को मानने पर मजबूर करती रहती हैं । राजनीति व प्रशासन मूक दर्शक बने रहते हैं या चोर दरवाजे से इन संस्थाओं की मदद करते रहते हैं । यह अधखबड़ा मध्यम वर्ग भी कमोबेश इन संस्थाओं के सामने घुटने टिका देता है । एक दौर में हरयाणा में इस प्रकार की संस्थाओं द्वारा जाति, गोत ,संस्कृति ,मर्यादा आदि के नाम पार महिलाओं के नागरिक अधिकारों के हनन में बहुत तेजी आई  और अपना सामाजिक वर्चस्व बरक़रार रखने के लिए जहाँ एक ओर कई जात पर आधारित संस्थाएं घूँघट ,मार पिटाई ,शराब,नशा ,लिंग पार्थक्य ,जाति के आधार पर अपराधियों को संरक्षण देना आदि सबसे पिछड़े विचारों को प्रोत्साहित करती हैं वहीँ दूसरी ओर साम्प्रदायिक ताकतों के साथ मिलकर युवा लड़कियों की सामाजिक पहलकदमी और रचनात्मक अभिव्यक्ति को रोकने के लिए तरह तरह के फतवे जारी करती रही हैं । जौन्धी औऱ ,नयाबांस की घटनाएँ तथा इनमें इन संस्थाओं द्वारा किये गए तालिबानी फैंसले जीते जागते उदाहरण हैं । युवा लड़कियां केवल बाहर ही नहीं बल्कि परिवार में भी अपने लोगों द्वारा यौन-हिंसा और दहेज़ हत्या की शिकार हों रही हैं । ऐसी संस्थाएं बड़ी बेशर्मी से बदमाशी करने वालों को बचाने की कोशिश करती हैं । एक दौर से गाँव की गाँव, गोत्र की गोत्र और सीम के लगते गाँव के भाईचारे की गुहार लगाते हुए हिन्दू विवाह कानून 1955 ए में संसोधन की बातें की  गई और अभी भी कभी कभी की जा रही हैं ,धमकियाँ दी जा रही हैं और जुर्माने किये जा रहे हैं। हरयाणा के रीति रिवाजों की जहाँ एक तरफ दुहाई देकर संशोधन की मांग उठाई जा रही है वहीँ हरयाणा की ज्यादतर आबादी के रीति रिवाजों की अनदेखी भी की जा रही है । हरियाणा में  खाते-पीते मध्य वर्ग और अन्य साधन सम्पन्न तबक़ों का इसे समर्थन किसी हद तक सरलता से समझ में आ सकता है, जिनके हित इस बात में हैं कि ये तबके- स्त्रियां, दलित, अल्पसंख्यक और करोड़ों निर्धन जनता- नागरिक समाज के निर्माण के संघर्ष से अलग रहें। 

     लेकिन साधारण जनता अगर फ़ासीवादी मुहिम में शरीक करने की कोशिश की जाती है तो वह अपनी भयानक असहायता , अकेलेपन, हताशा अन्धसंशय, अवरुद्ध चेतना, पूर्वग्रहों, भ्रम द्वारा जनित भावनाओं के कारण शरीक होती है। फ़ासीवाद के कीड़े जनवाद से वंचित और उसके व्यवहार से अपरिचित, रिक्त, लम्पट और घोर अमानुषिक जीवन स्थितियों में रहने वाले जनसमूहों के बीच आसानी से पनपाए जा सकते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए कि हिन्दुस्तान की आधी से अधिक आबादी ने जितना जनतंत्र को बरता है, उससे कहीं ज़्यादा फ़ासीवादी परिस्थितियों में रहने का अभ्यास किया है। 


           गाँव की इज्जत के नाम पर होने वाली जघन्य हत्याओं की हरियाणा में बढ़ोतरी हो रही हैं । समुदाय , जाति या परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर महिलाओं को पीट पीट कर मार डाला जाता है , उनकी हत्या कर दी जाती है या उनके साथ बलात्कार किया जाता है । एक तरफ तो महिला के साथ वैसे ही इस तरह का व्यवहार किया जाता है जैसे उसकी अपनी कोई इज्जत ही न हो , वहीँ उसे समुदाय की 'इज्जत' मान लिया जाता है और जब समुदाय बेइज्जत होता है तो हमले का सबसे पहला निशाना वह महिला और उसकी इज्जत ही बनती है । अपनी पसंद से शादी करने वाले युवा लड़के लड़कियों को इस इज्जत के नाम पर सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया जाता है ।

           यहाँ के प्रसिद्ध सांगियों हरदेव , लख्मीचंद ,बाजे भगत , महाशय दयाचंद, ,मांगेराम ,चंदरबादी, धनपत, मेहर सिंह , व खेमचंद  की रचनाएं काफी प्रशिद्ध हुई हैं। रागनी कम्पीटिसनों का दौर एक तरह से काफी कम हुआ है । ऑडियो कैसेटों की जगह सीडी लेती गई और अब यु ट्यूब और सोशल मीडिया ने ले ली है। स्वस्थ ,जन पक्षीय सामग्री के साथ ही पुनरुत्थान वादी व अंध उपभोग्तवादी मूल्यों की सामग्री भी नजर आती है । हरयाणा के लोकगीतों पर  समीक्षातमक काम कम हुआ है । महिलाओं के गीतों में महिला के दुःख दर्द का चित्रण काफी है । हमारे त्योहारों के अवसर के बेहतर गीतों की बानगी भी मिल जाति है ।

        गहरे संकट के दौर में हमारी धार्मिक आस्थाओं को साम्प्रदायिकता के उन्माद में बदलकर हमें जात गोत्र व धर्म के ऊपर लडवा कर हमारी इंसानियत के जज्बे को , हमारे मानवीय मूल्यों को विकृत किया जा रहा है | गऊ हत्या या गौ-रक्षा के नाम पर हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है । दुलिना हत्या कांड और अलेवा कांड गौ के नाम पर फैलाये जा रहे जहर का ही परिणाम थे। इसी धार्मिक उन्माद और आर्थिक संकट के चलते हर तीसरे मील पर मंदिर दिखाई देने लगे हैं । राधास्वामी और दूसरे सैक्टों का उभार भी देखने को मिलता है । अब इस ऊभार ने बहुत ही विकट रूप धारण कर लिया है।

         सांस्कृतिक स्तर पर हरयाणा के चार पाँच क्षेत्र हैं और इनकी अपनी विशिष्टताएं हैं । हरेक गाँव में भी अलग अलग वर्गों व जातियों के लोग रहते हैं । जातीय भेदभाव एक ढंग से कम हुए हैं मगर अभी भी गहरी जड़ें जमाये हुए हैं । आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं । सभी पहले के सामाजिक व नैतिक बंधन तनावग्रस्त होकर टूटने के कगार पर हैं ।  मगर जनतांत्रिक मूल्यों के विकास की बजाय बाजारीकरण की संस्कृति के मान मूल्य बढ़ते जा रहे हैं । बेरोजगारी बेहताशा बढ़ी है । मजदूरी के मौके भी कम से कमतर होते जा रहे हैं। मजदूरों का जातीय उत्पीडन भी बढ़ा है । दलितों से भेदभाव बढ़ा है वहीँ उनका असर्सन भी बढ़ा है । कुँए अभी भी कहीं कहीं अलग अलग हैं । परिवार के पितृसतात्मक ढांचे में परतंत्रता बहुत ही तीखी हो रही है | पारिवारिक रिश्ते नाते ढहते जा रहे हैं मगर इनकी जगह जनतांत्रिक ढांचों का विकास नहीं हो रहा । तल्लाकों के केसिज की संख्या कचहरियों में बढ़ती जा रही है । इन सबके साथ साथ महिलाओं और बच्चों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है । मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा आर्थिक संकट की गिरफ्त में है । खेत मजदूरों ,भठ्ठा मजदूरों ,दिहाड़ी मजदूरों व माईग्रेटिड मजदूरों का जीवन संकट गहराया है । लोगों का गाँव से शहर को पलायन बढ़ा है ।

                      कृषि में मशीनीकरण बढ़ा है । तकनीकवाद का जनविरोधी स्वरूप ज्यादा उभर कर आया है । ज़मीन की दो -ढाई एकड़ जोत पर 70 प्रतिशत के लगभग किसान पहुँच गया है | ट्रैक्टर ने बैल की खेती को पूरी तरह बेदखल कर दिया है। थ्रेशर और हार्वेस्टर कम्बाईन ने मजदूरी के संकट को बढाया है।सामलात जमीनें खत्म सी हों रही हैं । कब्जे कर लिए गए या आपस में जमीन वालों ने बाँट ली । अन्न की फसलों का संकट है । पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है । नए बीज ,नए उपकरण , रासायनिक खाद व कीट नाशक दवाओं के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की दखलंदाजी ने इस सीमान्त किसान के संकट को बहुत बढ़ा दिया है । प्रति एकड़ फसलों की पैदावार घटी है जबकि इनपुट्स की कीमतें बहुत बढ़ी हैं । किसान का कर्ज भी बढ़ा है । स्थाई हालातों से अस्थायी हालातों पर जिन्दा रहने का दौर तेजी से बढ़ रहा है । अन्याय व अत्याचार बेइन्तहा बढ़ रहे हैं । किसान वर्ग के इस हिस्से में उदासीनता गहरे पैंठ गयी थी और एक निष्क्रिय परजीवी जीवन , ताश खेल कर बिताने की प्रवर्ति बढ़ी है । हाथ से काम करके खाने की प्रवर्ति का पतन हुआ है । साथ ही साथ दारू व सुल्फे का चलन भी बढ़ा है और स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की खपत बढ़ी है ।

पिछले दिनों एक साल तक चले किसान आंदोलन ने एक बार किसानी एकता को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन किसानी संकट बढ़ता ही नजर आ रहा है। मध्यम वर्ग के एक हिस्से के बच्चों ने अपनी मेहनत के दम पर सॉफ्ट वेयर आदि के क्षेत्र में काफी सफलताएँ भी हांसिल की हैं । मगर एक बड़े हिस्से में एक बेचैनी भी बखूबी देखी जा सकती है । कई जनतांत्रिक संगठन इस बेचैनी को सही दिशा देकर जनता के जनतंत्र की लड़ाई को आगे बढ़ाने में प्रयासरत दिखाई देते हैं । अब सरकारी समर्थन का ताना बाना टूट गया है और हरयाणा में कृषि का ढांचा बैठता जा रहा है । इस ढांचे को बचाने के नाम पर जो नई कृषि नीति या नितियां परोसी जा रही हैं उसके पूरी तरह लागू होने के बाद आने वाले वक्त में ग्रामीण आमदनी ,रोजगार और खाद्य सुरक्षा की हालत बहुत भयानक रूप धारण करने जा रही है। 

    आज के दौर में साथ ही साथ बड़े हिस्से का उत्पीडन भी सीमायें लांघता जा रहा है, और इनकी दरिद्र्ता बढ़ती जा रही है । नौजवान सल्फास की गोलियां खाकर या फांसी लगाकर आत्म हत्या को मजबूर हैं ।

                 गाँव के स्तर पर एक खास बात और पिछले कुछ सालों में उभरी है वह यह की कुछ लोगों के प्रिविलेज बढ़ रहे हैं । इस नव धनाड्य वर्ग का गाँव के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल पर गलबा है । पिछले सालों के बदलाव के साथ आई छद्म सम्पन्नता , सुख भ्रान्ति और नए उभरे सम्पन्न तबकों --परजीवियों ,मुफतखोरों और कमीशन खोरों -- में गुलछर्रे उड़ाने की अय्यास कुसंस्कृति तेजी से उभरी है । नई नई कारें ,कैसिनो ,पोर्नोग्राफी ,नँगी फ़िल्में ,घटिया केसैटें , हरयाणवी पॉप ,साइबर सैक्स ,नशा व फुकरापंथी हैं,कथा वाचकों के प्रवचन ,झूठी हसियत का दिखावा इन तबकों की सांस्कृतिक दरिद्र्ता को दूर करने के लिए अपनी जगह बनाते जा रहे हैं| जातिवाद व साम्प्रदायिक विद्वेष ,युद्ध का उन्माद और स्त्री द्रोह के लतीफे चुटकलों से भरे हास्य कवि सम्मलेन बड़े उभार पर हैं । इन नव धनिकों की आध्यात्मिक कंगाली नए नए बाबाओं और रंग बिरंगे कथा वाचकों को खींच लाई है । विडम्बना है की तबाह हों रहे तबके भी कुसंस्कृति के इस अंध उपभोगतावाद से छद्म ताकत पा रहे हैं ।

                     दूसर तरफ यदि गौर करेँ तो सेवा क्षेत्र में छंटनी और अशुरक्षा का आम माहौल बनता जा रहा है इसके बावजूद कि विकास दर ठीक बताई जा रही है । कई हजार कर्मचारियों के सिर पर छंटनी कि तलवार चल चुकी है और बाकी कई हजारों के सिर पर लटक रही है । सैंकड़ों फैक्टरियां बंद हों चुकी हैं । बहुत से कारखाने यहाँ से पलायन कर गए हैं । छोटे छोटे कारोबार चौपट हों रहे हैं । संगठित क्षत्र सिकुड़ता और पिछड़ता जा रहा है । असंगठित क्षेत्र का तेजी से विस्तार हों रहा है । फरीदाबाद उजड़ने कि राह पर है , सोनीपत सिसक रहा है , पानीपत का हथकरघा उद्योग गहरे संकट में है । यमुना नगर का बर्तन उद्योग चर्चा में नहीं है, ,सिरसा ,हांसी व रोहतक की धागा मिलें बंद हो गयी । धारूहेड़ा में भी स्थिलता साफ दिखाई देती है ।

      स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बाजार व्यवस्था का लालची व दुष्टकारी खेल सबके सामने अब आना शुरू हो गया है । सार्वजनिक क्षेत्र में साठ साल में खड़े किये ढांचों को या तो ध्वस्त किया जा रहा है या फिर कोडियों के दाम बेचा जा रहा है । शिक्षा आम आदमी की पहुँच से दूर खिसकती जा रही है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी बुरा हाल हुआ  है । गरीब मरीज के लिए सभी तरफ से दरवाजे बंद होते जा रहे हैं । लोगों को इलाज के लिए अपनी जमीनें बेचनी पड़ रही हैं । आरोग्य कोष या राष्ट्रिय बीमा योजनाएं ऊँट के मुंह  में जीरे के समान हैं । उसमें भी कई सवाल उठ रहे हैं । 

      आज के दिन व्यापार धोखाधड़ी में बदल चुका  है । छोटे व्यापारी का संकट बढ़ा है। माध्यम वर्ग के व्यापारी की हालत भी बदतर होती जा रही है। 

         यही हाल हमारे यहाँ की ज्यादातर राजनैतिक पार्टियों का हो चुका है । आज के दिन हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा ने दुश्मनी का रूप ले लिया है । हरयाणा में दरअसल सभ्य भाषा का इस्तेमाल खत्म सा होता दिखाई दे रहा है । लठ की भाषा का प्रचलन बढ़ा है । भ्रम व अराजकता का माहौल बढ़ा है । लोग किसी भी तरह मुनाफा कमाकर रातों रात करोड़पति से अरब पति बनने  के सपने देखते हैं । मनुष्य की मूल्य व्यवस्था ही उसकी विचारधारा होती है । मनुष्य कितना ही अपने को गैर राजनैतिक मानने की कोशिश करे फिर भी वह अपनी जिंदगी  में मान मूल्यों का निर्वाह करके इस या उस वर्ग की राजनीति कर रहा होता है । विचार धारा का अर्थ है कोई समूह ,समाज या मनुष्य खुद को अपने चारों ओर की दुनिया को, अपनी वास्तविकता को कैसे देखता है । 

     हरयाणा के  सांस्कृतिक क्षेत्र के भिन्न भिन्न पहलू हैं । धर्म, परिवार , शिक्षा , प्रचार माध्यम , सिनेमा टी वी ,रेडियो ,ऑडियो ,विडिओ ,अखबार , पत्र --पत्रिकाएँ , अन्य लोकप्रिय साहित्य , संस्कृति के अन्य लोकप्रिय रूप जिनमें लोक कलाएं ही नहीं जीवन शैलियों से लेकर तीज त्यौहार , कर्मकांड , विवाह , मृत्यु भोज आदि तो हैं ही ; टोने- टोटके , मेले ठेले भी शामिल हैं । इतिहास और विचारधारा की समाप्ति की घोषणा करके एक सीमा तक भ्रम अवश्य फैलाया जा सकता है मगर वर्ग संघर्ष को मिटाया नहीं जा सकता । यही प्रकृति का नियम भी है और विज्ञान सम्मत भी । इंसान पर निर्भर करता है कि वह मुठठी  भर लोगों के विलास बहुल जीवन की झांकियों को अपना आदर्श मानते हुए स्वप्न लोक के नायक और नायिकाओं के मीठे मीठे प्रणय गल्पों में मजा ले,मानव मानवी की अनियंत्रित यौन आकांक्षाओं को जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में देखें , औरत की देह को जीवन का सबसे सुरक्षित क्षेत्र बना डालें या अपने और आम जनता के विशाल जीवन और उसके विविध संघर्षों  को आदर्श मानकर वैचारिक उर्जा प्राप्त करे । समाज का बड़ा तबका बेचैन है अपनी गरिमा को फिर से अर्जित करने को। कुछ जनवादी संगठन इस बेचैनी को आवाज देने व जनता को वर्गीय अधरों पर लामबंद करने को प्रयास रत हैं ।


हरयाणा का सामाजिक सांस्कृतिक परिद्रश्य

रणबीर सिंह दहिया

भाग:2

आने वाले समय में गरीब और कमजोर तबकों , दलितों, युवाओं और  खासकर महिलाओं का अशक्तिकरण तथा इन तबकों का और भी हासिये पर धकेला  जाना साफ़ तौर पर उभरकर आ रहा है। इन तबकों का अपनी जमीं से उखड़ने ,उजड़ने व् तबाह होने का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले समय में और तेज होने वाला है । हरियाणा में आज शिक्षित,अशिक्षित,और अर्धशिक्षित युवा लड़के व लड़कियां मरे मरे घूम रहे हैं । एक तरफ बेरोजगारी की मार है और दूसरी तरफ अंध उपभोग की लम्पट संस्कृति का अंधाधुंध प्रचार है । इनके बीच में घिरे ये युवक युवती लम्पटीकरण का शिकार तेजी से होते जा रहे हैं । स्थगित रचनात्मक उर्जा से भरे युवाओं को हफ्ता वसूली , नशाखोरी , अपराध और दलाली के फलते फूलते कारोबार अपनी और खिंच रहे हैं । बहुत छोटा सा हिस्सा भगत सिंह की विचार धारा से प्रभावित होकर सकारात्मक एजेंडे पर इन्हें लामबंद करने लगा है । ज्ञान विज्ञानं आन्दोलन ने भी अपनी जगह बनाई है ।

       प्रजातंत्र में विकास  का लक्ष्य सबको समान  सुविधाएँ और अवसर उपलब्ध करवाना होता है । विकास के विभिन्न सोपानों को पर करता हुआ संसार यदि एक हद तक विकसित हो गया है तो निश्चय ही उसका लाभ बिना किसी भेदभाव के पूरी दुनिया की पूरी आबादी को मिलना चाहिए परन्तु आज का यथार्थ ही यह है कि एस नहीं हुआ । आज के दौर में तीन खिलाड़ी नए उभर कर आये हैं (पहला डब्ल्यू टी ओ विश्व  व्यापर संगठन , दूसरा विश्व बैंक व तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ), खुली बाजार व्यवस्था के ये हिम्मायती दुनिया के लए समानता की बात कभी नहीं करते बल्कि संसार में उपलब्ध महान अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने की बात करते हैं , गड़बड़ यहीं से शुरू होने लगती है । बहुराष्ट्रीय संस्थाओं का बाजार व्यवस्था पर दबदबा कायम है । आज छोटी बड़ी लगभग 67000 

बहुराष्ट्रीय संस्थाओं की 1,70,000 शाखाएं विश्व के कोने कोने में फ़ैली हुई हैं । ये संस्थाएं विभिन्न देशों की राजनैतिक , सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी हस्तक्षेप करने लगी हैं । ध्यान देने योग्य बात है कि इन सबके केन्द्रीय कार्यालय अमेरिका ,पश्चिम यूरोप या जापान में हैं । इनकी अपनी प्राथमिकतायें हैं । बाजार वयवस्था इनका मूल मन्त्र है । हरियाणा को भी इन कंपनियों ने अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना  है । गुडगाँव एक जीता जागता उदाहरन  है । साइनिंग गुडगाँव तो सबको दिखाई देता है मगर सफरिंग गुडगाँव को देखने को हम तैयार ही नहीं हैं । 

       आज के दौर में बहार से महाबली बहुराष्ट्रीय निगम और उनका जगमगाता बाजार और भीतर से सांस्कृतिक फासीवादी ताकतें समाज को अपने अपने तरीकों से विकृत कर रही हैं । इस   बाजारवाद ,कट्टरवाद  की मिलीभगत जग जाहिर है । इनमें से एक ने हमारी लालच ,हमारी सफलताओं की निकृष्ट इच्छाओं को सार्वजनिक कर दिया है और दुसरे ने हमारे मनुष्य होने को और हमारे आत्मिक जीवन को दूषित करते हुए हमें एक हीन मनुष्य में तब्दील कर दिया है । यह ख़राब किया गया मनुष्य जगह जगह दिखाई देता है जिसमें धैर्य और सहिष्णुता बहुत कम है और जिसके भित्तर की उग्रता और आक्रामकता दुसरे को पीछे धकेल कर जल्दी से कुछ झपट लेने ,लूट लेने और कामयाब होकर खिलखिलाने की बेचैनी को बढ़ा  रही हैं ।  इस समय में समाज के गरीब नागरिकों को अनागरिक बनाकर अदृश्य हाशियों की ओर फैंका जा रहा है । उनके लिए नए नए रसातल खुलते जा रहे हैं जबकि समाज का एक छोटा सा मगर ताकतवर हिस्सा मौज मस्ती का परजीवी जीवन बिता रहा है । समाज के इस छोटे से हिस्से के अपने उत्सव मानते रहते हैं जो की एक कॉकटेल पार्टी की संस्कृति अख्तियार करते जा रहे हैं । बाकि हरियाणवी समाज की जर्जरता बढाने के साथ साथ इस तबके के राग रंग बढ़ते हैं क्योंकि संकट से बचे रहने का , मुसीबतों को दूर धकेलने का तात्कालिक उपाय यही है । यह लोग बाजार में उदारतावाद और संस्कृति में संकीर्णतावाद व  पुनरूत्थानवाद  के समर्थक हैं । आजकल प्रचलित हरियाणवी सीडियों में परोसे जा रहे वलगर गीत नाटकों को यही ताकतें बढ़ावा दे रही हैं । असल में हमारा समाज पाखंडों और झूठों पर टिका हुआ अनैतिक समाज है । इसलिए हमें जोर जोर से नैतिकता शब्द का उच्चारण करना जरूरी लगता है । वस्तुत हमारे समाज में लाख की चोरी करने वाला यदि न पकड़ा जाये तो पकडे जाने वाले एक रुपये की चोरी करने वाले की तुलना में महान  बना रह सकता है ।

बड़ी होशियारी से हमारे मन मस्तिष्क पर बाजारवाद का स्वप्न चढ़ाया जा रहा है । तमाम ठाठ बाठ के सपनों में उलझाकर बेखबरी में हमें जिधर धकेल जा रहा है हम उधर ही धिकते जा रहे हैं । इसीलिए आज यह प्रश्न अति गंभीर हु उठा है की जिस ग्लोबल विलेज की चर्चा की जा रही है वह आम आदमी और खासकर गरीबों के रहने लायक है भी या नहीं ? अब जबकि टेलीविजन के मध्यम से यह बाजार घर घर में प्रवेश कर चुका है तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भी यह टेलीविजन बगैर परिश्रम किये ऐसो आराम परोसने का कम कर रहा  है अगर यकीं न हो तो जरा उन विज्ञापनों पर ध्यान दें जिसमें अमुक वस्तुओं को खरीदने पर कहीं कर तो कहीं सोना , कहीं टी वी , तो कहीं और कुछ दिलाने का सपना दिखा वस्तुओं का विक्रय बढाया जाता है । चंद मिनटों 

में करोडपति बन ने की उम्मीद जगाई जाती हैं । कुल मिलाकर किस्सा यह बनता है कि परिश्रम ,कर्तव्य , इमानदारी इत्यादि को घर के कूड़ा दान में फैंको ; खरीदो खरीदो और खरीदो और  मौज  करो । 

        रातों रात अमीरी  के सपने देखता युवा वर्ग इस अंधी दौड़ में तेजी से शामिल होता जा रहा है जिसमें सफलता के लिए कोई भी कीमत जायज हो सकती है । धन प्राप्ति के लिए जायज नाजायज कुछ भी किया जा सकता है । हमें जल्दी से जल्दी वो सरे ऐशो आराम एवम मस्ती चाहिए जो टी वी के द्वारा दिन रात परोसे जा रहे हैं । हमें बहकाया जा रहा है , निकम्मा बनाया जा रहा है । अश्लीलता को मौज मस्ती का पर्याय बता दिनोंदिन हमें अति उप भोग्तावाद की अंधी गली में धकेल जा रहा है जहाँ से बहार निकलना बहुत मुश्किल होता  है । अधनंगे वस्त्रों का फैशन शो अब महानगरों से निकल कर कस्बों व् गाँव तक पहुँच रहा है । युवा वर्ग लालायित हो उनकी नक़ल करने की होड़ में दौड़ रहा है । 

             मल्टीनेशनल मालामाल हो रहे हैं , भारतीय कारीगर भुखमरी की और जा रहे हैं । आज आसामी सिल्क, बा लूचेरी की कारीगरी , कतकी पोचमपल्ली या बोकई के कारीगरों को मल्टीनेशनल के होड़ में खड़ा कर दिया गया है। अब इस गैर  बराबरी की  होड़ में भारतीय कारीगर चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो , कैसे टिक पायेगा ? इम्पोर्टिड चीजों को प्रचारित कर उन्हें स्टेटस सिम्बल बनाया जा रहा है और भारतीय कशीदाकारी को तबाह किया जा रहा है । भारतीय बेहतर कालीनों को बाल मजदूरी के नाम पर पश्चिमी देश प्रतिबंधित कर रहे हैं ताकि भारतीय वास्तु वहां के बाजार में प्रवेश न कर पाए । मगर उनकी वस्तुएं हमारे बाजार पर छ जाएँ । 

हमारे भारतीय हुनर के लिए यह मौत का फरमान ही तो है । बाजारवाद की इस होड़ में मल्टीनेसनल के सामने 

हमारी कारीगरी ही नहीं भारतीय कम्पनियाँ भी कब तक टिक पाएंगी यह एक अहम् सवाल है। पूरे भारत के सभी दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए हैं । 

              अब मैकडोनाल्ड को ही लिया जाये , यह महानगरों तक नहीं सिमित रहा । अब तो शहर शहर , गली गली में मैकडोनाल्ड , हमारे बच्चों को बर्गर ,पिज्जा फ्री के उपहार दे कर खाने की आदत डालेगा , रिझाएगा , फँसाएगा ताकि कल को वह पूरी , परांठा , इडली , डोसा भूल जाये और बर्गर ओइज्ज के बगैर रह ही नहीं पाए । आखिर बच्चे ही तो कल का भविष्य हैं जिसने उनको जीता उसी की तूती बोलेगी कल पूरे भारत देश में । पहले जैसे साम्राज्य स्थापित करने के लिए देश विशेष की संस्कृति , कारीगरी , हुनर, व्यवसाय एवं शिक्षा को नष्ट किया जाता था ताकि साम्राज्य की पकड़ देश विशेष पर और मजबूत हो । इसी प्रकार आज बाजार के लिए देश प्रदेश विशेष के हुनर , कारीगरी , व्यवसाय ,शिक्षा एवं संस्कृति पर ही हमला बोल जा रहा है और हमारे मीडिया इस मामले में मल्टीनेसनल की भरपूर सहायता कर रहे हैं । हरियाणा में अब गुनध्धा हुआ आट्टा , अंकुरित मूंग, चना आदि भी विदेशी कम्पनियाँ लाया करेंगी । कूकीज , चाकलेट व् केक हमारे घर की शोभा होंगे , जलेबी और रसगुल्ले अतीत की यादगार होंगे । भारतीय कुटीर ऊद्योग के साथ साथ अन्य कम्पनियाँ भी मल्टीनेसनल के पेट में चली जायेंगी ।  

      सवाल यही है कि क्या बिना किसी विचार के इतना अन्याय से भरा असमानताओं पर टिका समाज टिका रह सकता है ? यदि नहीं तो इसके ठीक उल्ट विचार भी अवश्य है जो एक समता पर टिके नयायपूर्ण समाज की परिकल्पना रखता है । उस विचार से नजदीक का सम्बन्ध बनाकर ही इस बेहतर समाज के निर्माण में हम अपना योगदान दे सकते हैं । इसके बनाने के सब साधन इसी दुनिया में इसी हरियाणा में मौजूद हैं । जरूरत है उस नजर को विक्दित करने की । आज मानवता के वजूद को खतरा है । यह इस विचारधारा का या उस विचारधारा का मसला नहीं है । यह एक देश का सवाल नहीं है यह एक प्रदेश का सवाल नहीं है यह पूरी दुनिया का सवाल है । जिस रस्ते पर दुनिया अब जा रही है इस रस्ते पर मानवता का विनाश निश्चित है । हरियाणा के विकास मॉडल में भी यह साफ़ प्रकट हो रहा है । नव वैश्वीकरण की प्रक्रिया से विनाश ही होगा विकास नहीं । मगर अब दुनिया यह सब समझ रही है । हरियानावासी भी समझ रहे हैं । मानवता अपनी गर्दन इस वैश्वीकरण की कुल्हाडी के नीचे नहीं रखेगी । मानवता का जिन्दा रहने का जज्बा और मनुष्य के विचार की शक्ति ऐसा होना असंभव कर देगी । हरियाणा में नव जागरण ने अपने पाँव रखे हैं । युवा लड़के लड़कियां , दलित, और महिलाएं इसके अगवा दस्ते होंगे और समाज सुधर का काम अपनी प्रगतिशील दिशा अवश्य पकड़ेगा|

आदरणीय डॉ साहब  नमस्ते 

आपका लेख हरियाणा का सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य पढ़ा। आपने इस लेख में काफी डिटर्मिननेंट्स कवर किए हैं। इनसे संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इस दृष्टि से यह लेख काफी अच्छा बन पड़ा है।

मैं दो-तीन कॉर्नर से इस पर अपनी टिप्पणी करना चाहता हूं। कई मुद्दों पर आपने लिखा है ऐसा क्यों हुआ? यह एक गंभीर सवाल है और अलग से एक गंभीर बहस की मांग करता है। इससे एक अर्थ तो यह निकलता है कि ऐसे मुद्दों पर और अध्ययन चाहिए। यानी कई और परचे लिखे जाने अभी बाकी है । यह सही भी है। इस अर्थ में यह परचा (सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य) और बड़ा बनेगा । यह बनना भी चाहिए।

  यद्यपि हरियाणा कोई बड़ा प्रदेश नहीं है, फिर भी भिन्नताओं का अंतर बहुत ज्यादा है ( आपने स्वीकारा है)। नए गुरुग्राम और लोहारू में जमीन आसमान का अंतर है।

पंचकूला और मेवात में बहुत कम समानता है। इसी तरह डबवाली और नारनौल आदि और भी उदाहरण हैं। इसके चलते हरियाणा की एक औसत तस्वीर बनाना काफी मुश्किल काम है। आंकड़ों को आधार बनाकर परिदृश्य पढ़ना एक और चुनौती है। एक तो ये आंकड़े बहुत जल्दी बदल जाते हैं, दूसरा आंकड़ों के स्रोत अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। तीसरे बेजान आंकड़े कभी भी जीवंत तस्वीर नहीं गढ़ सकते । लेकिन अध्ययन के लिए यह जरूरी भी होते हैं।

    कुछ और रुझान भी देखें हरियाणा में भीख मांग कर खाने वाले अपेक्षाकृत कम मिलेंगे। (अभी आंकड़े नहीं है) अधिकतर भिखारियों  की संख्या या तो मठों के आसपास या पर्यटन स्थलों पर मिलती है।

इस प्रदेश में यह पर्यटन उद्योग भी एक कमजोर पक्ष रहा है। दूसरे इतने धाम या मठ (बेड़ ) यहां नहीं पनपे हैं।(हालांकि मंदिर छोटे कहें संख्या कम नहीं)। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हरियाणा, पंजाब का एक भाग अलग हुआ है। प्राय ऐसा कहा जाता है कि सिख भीख नहीं मांगते। सिख परम्परा मनुवाद के विद्रोह स्वरूप भी बनी है। इन्होंने अपनी भाषा लिपि (गुरुमुखी) इसीलिए अलग बनाई है ताकि संस्कृत के उच्चारणों (कर्मकांडो) से काफी हद तक बचा जा सके। यह कोई छोटी बात नहीं है। हरियाणा को इसका फायदा भी मिला है।

इस प्रदेश में रूढ़िवाद की जड़ें अपेक्षाकृत ढीली हैं।एक पक्ष वृद्धाश्रमों  का भी लिखा जाना चाहिए। इस समय पूरे देश में सरकारी वृद्धाश्रमों की संख्या 700 से ऊपर है।।केरल में सर्वाधिक 124 हैं तथा हरियाणा में केवल एक है।चेरिटेबल संस्थाएं तो अनेक मिल जाएंगी।वृद्धों का गरिमापूर्ण बुढ़ापा गुजरना अब इस प्रदेश में मुश्किल होता जा रहा है।युवाओं के स्वतंत्र जीवन जीने की भावना कुछ ज्यादा पनप रही है।

    हरियाणा में कामगारों व कारीगरों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। पुराने समय की हवेलियां (वास्तुकला) व उनकी लकड़ी की कारीगरी तथा छत के निकट नीचे रंगीन कलाकृतियां -- कहीं बची हुई मिल जाएंगी।उनमें जो हाथ का हुनर होता था  आज ऐसे कारीगर सीमित हो गए हैं। ऐसे काम फुर्सत के दिहाड़ी पर ही हो सकते हैं।इनके कद्रदान पुराने सेठ भी आज नहीं रहे।पत्थर पर संगतरासी व लकड़ी पर खुदाई आज शायद ही मिले। इसी प्रकार तांबे - पीतल के  देग - टोकनी - सागर आज शायद ही मिलें। इस प्रकार ठठेरे अधिकतर रेडीमेड  आइटमों पर आकर रुक गए हैं। मिट्टी का काम (कुम्हार)  pottery आज दम तोड़ रहा है। मिट्टी के खुदाने ही नहीं रहे। अधिकांश मिट्टी  highways/ byepas में लग जाती है।कुम्हार का चाक जो कभी शगुन में पूजा जाता था  आज कोने में टोकन का रखा राज्य है।हरियाणा में आज कौन पैर का नाप देकर चमड़े का  जूता - जूती बनवाता है?  कंपनियों के ' use and thro' जूते हैं। वो चर्मकर्मी भी नहीं रहे। गली बाजारों के चौराहों पर बैठ कर जूतों की मुरम्मत  करने वाले आज कहां दिखाई देते हैं । ऐसे कारीगरों की बुरी हालत है। बड़े व्यवसाय करने की उनकी हैसियत नहीं । लोहार आदि का भी आज यही हाल  है। Theory of alienation में पहले तो  इस प्रकार के कामगार अपने उत्पाद से अलग होते थे। काम के बोझ के कारण  ( या व्यस्त)अपने समुदाय के अलगाव महसूस करते थे। अब तो वे  शक्तिहीन, लाचार व पूरी तरह , दया आधारित  meaningless जीवन जीने को मजबूर हैं। कुछ  जातियों (कामगारों ) में आरक्षण के कारण इक्का दुक्का कोई नौकरी पा भी गया तो अहम भाव से वह अपने समुदाय में elite मानने लग गया। यह एक नए प्रकार का alienation है।

      ।हाल ही के कुछ वर्षों में हरियाणा के युवाओं में कावड़ लाने की प्रवृति बढ़ी है।मोटे रूप में देखा गया है कि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उनकी आस्थाएं मजबूत हुई हों। ऐसे अधिकतर युवाओं के पास न कोई काम है , न कोई सार्थक एजेंडा। बड़ा  एजेंडा यहीं तक सिमटा होता है कि लगभग पंद्रह दिन की पिकनिक व मुफ्त के लंगर बस। इसी तरह हरियाणा में रात्री जागरणों का प्रचलन भी बढ़ा है।इनकी प्रकृति अधिकतर व्यवसायिक होती है। इसी तरह धार्मिक शोभा यात्राएं भी कुछ ज्यादा बढ़ी है। कुछ नए प्रकार के उत्सवों का भी प्रवेश हुआ है।

    गणेश पूजा में छठ पूजा आदि इस क्षेत्र के नहीं थे फिर भी इनका पर्सनल इधर बढ़ गया है मुझे नहीं लगता कि हमारे यहां के 30 गूगल आदि दूसरे प्रदेशों में गए हो एक कारण तो समझ में आता है यहां के शहरों में हर तीसरे चौथे घर में झाड़ू पोछा करने वाली बिहारन या यूपी से हैं इसी तरह इन प्रदेशों की माइग्रेंट लेवल इधर बढ़ गई है शहर के लेबर चौक के चौराहे पर बड़ी तादाद मिली थी मिलेगी उनके साथ उनकी पत्नियों भी कंस्ट्रक्शन के कामों पर जा रहे हैं। जिस तरह दिल्ली जैसे शहरों में जेजे कॉलोनी जोगी झोपड़ी में आज हरियाणा के अधिकांश शहरों में आउटसाइड में यह यूपी बिहार आदि के आए मजदूर बड़ी संख्या में बहुत ही कठिन हालातो में रह रहे हैं कुछ छोटे स्तर के रोजगार के काम जैसे फल सब्जियों की रेडी पानी पुरी के कौन से जून तकनीकी कब कर खरीदने वाले कबाड़ खरीदने वाले नल पानी विसर्जन आदि के छोटे-छोटे काम यहां हरियाणा वशी काम ही कर रहे हैं 

हरियाणा प्रदेश मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की सभ्यता का इलाका रहा है । राखी गढीं मिताथल आदि में कुछ पूरातत्व साक्ष्य मिले हैं । परंतु इस दिशा में जितने शोध होने चाहिए थे वे हुए नहीं । दूसरी और कुरुक्षेत्र और करनाल आदि में महाभारत( इतिहास) के नाम पर बहुत कुछ manupulated लेबल लगाए जा रहे हैं ।  यह हरियाणा की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर को विकृत करने की कोशिश हैं ।

   सॉन्ग व रागनियां  इस क्षेत्र की folk संस्कृति रही हैं। लेकिन सॉन्ग कला लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। रागिनियो का  चरित्र आज भोंडी सकल अख्तियार कर चुका है । इस क्षेत्र में लड़कियों का प्रवेश एक नयापन है। साक्षरता आंदोलन के प्रयासों में इस दिशा में कुछ मूल्य स्थापित करने की कोशिश हुई थी । वह तर्ज की दृष्टि से तो आज भी आकर्षण का केंद्र है लेकिन vontent की दृष्टि से ज्यादा नहीं लुभा रहा। इन पर उतनी सीटियां नहीं बजती जितनी भौंडी रागनियां के कंपीटीशन में बजती हैं। इससे यहां के जनमानस के  चरित्र व पसंद का अंदाजा लगाया जा सकता है।हफ्तों भर रातों को घूमने वाली भजन मंडलियां आज बीते युग की बात लगती हैं। हरियाणा का फिल्म उद्योग अभी नया है। हरियाणवी में बहुत कम फिल्में ही सामने आई हैं। एक चंद्रावल फिल्म ही ऐसी फिल्म रही है जिसने एक खास मुकाम हासिल किया था।

     खेलों की संस्कृति में यहां (कुश्ती-कब्बडी) आदि का बोलबाला रहा है।यहां के गबरू जवान सेहत की दृष्टि से तो श्रेष्ठ रहे, परंतु  कोचिंग (तकनीक) के मामलों में अभी हाल ही मैं कुछ  हासिल कर पाए हैं। ओलंपिक में हरियाणा का दबदबा  विशेषकर (कबड्डी) में साफ दिखता है। मास्टर  चन्दगी राम व कपिल देव की उपलब्धियां भी कम नहीं रही। कपिलदेव ने सर्वप्रथम  क्रिकेट जैसे खेल में  बंबई के वर्चस्व को न केवल तोड़ा अपितु विश्वकप प(हली बार)  भी  जिताया।हॉकी में भी यहां का प्रदर्शन सराहनीय रहा है।

इस प्रदेश  के अधिकांश खिलाड़ी  (ख्यातिप्राप्त) अवसरवाद की राजनीति का शिकार बने हैं।

   रीति रिवाजों ,खानपान,पहनावे आदि में बड़े परिवर्तन  आए हैं। पींग कहीं कहीं ही देखने को मिलती है। बारातियों का रुपया गिलास  आज की पीढ़ी जानती नहीं।कोथली की सुहालियाँ तो कब की गायब हो गई।धोती कुर्ता , कमरी खंडका बहुत कम देखने को मिलते हैं। खीर चूरमा , बाजरे की खिचड़ी आज की पसंद की खुराक नहीं रही। चना बाजरा कम हो गया है।चावल का प्रचलन बढ़ गया है। आज भातीयों  का खांड कसार भी कहां है। आज यहां के लोग सत् पीना भूल गए हैं।

   पहले हरियाणा में उद्योग बहुत ज्यादा तो नहीं थे। परंतु इधर उधर बिखरे हुए थे।आज उद्योग क्षेत्र कुछ स्थानों पर concentrate हो गए हैं। नया गुरुग्राम व फरीदाबाद  आज हरियाणा का हिस्सा लगते ही नहीं। अधिकांश उद्योग GT Road की बेल्ट पर आ गए हैं।  जहां तक बिजली पानी का सवाल है, दक्षिण हरियाणा इस मामले में पिछड़ा हुआ  है। अंबाला करनाल आदि की तरफ की लड़कियां दक्षिण हरियाणा में कम ब्याही जा रही हैं।यह एक अलग प्रकार का socialA alienation है।

      एक दो बातें और हैं जिन पर मैं अभी ठीक ठीक कह नहीं सकता । पिछले  दिनों हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन ने  हरियाणा के सामाजिक ताने बाने  को एक dent दिया। प्रतिक्रियावादी ताकतों ने इसे Encash कर लिया। यह सामाजिक अविश्वास एक नया phenomenon है। इसके संज्ञान की जरूरत है। (For damage control)

     दूसरी बातवाई कि पिछले लगभग चालीस वर्षों से  ज्ञान विज्ञान आंदोलन हरियाणा में बड़ी ताकत लगा कर एक नवजागरण की दिशा में अग्रसर है। उत्तर भारत (विशेषकर हिंदी भाषी) में यह एक उदाहरण है। इसके क्या social impactsw हैं, अभी अध्ययन होना बाकी है।।डॉ साहब विशेष आग्रह यदि हो सके तो आप अपने प्रभाव के विश्वविद्यालयों के किसी Guide profesdor के तहत किसी शोधार्थी का topic for PHD बनवा सकें । इससे यह काम डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा।

वेद प्रिय


        





Tuesday, December 3, 2024

*चुनाव परिणाम को लेकर प्रचार और हकीकत*

 हरियाणा

*चुनाव परिणाम को लेकर प्रचार और हकीकत*


हरियाणा विधानसभा के लिए हुए चुनाव परिणाम के अनुसार भाजपा 39.94% वोट लेकर 48 सीटें जीत गई है और कांग्रेस 39.09% यानी .85% कम वोट मिलने से 37 सीटें ही जीत पाई है। यदि जनादेश की नजर से देखें तो 60.06% लोगों ने भाजपा को पसंद नहीं किया है। इसके बावजूद जीत को बढ़ाचढ़ाकर पेश किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव परिणाम अप्रत्याशित हैं। आमजन भावना, मीडिया सर्वे, एक्जिट पोल आदि में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया जा रहा था और परिणाम उसके विपरीत आया है। इसलिए सभी भाजपा को मिले पूर्ण बहुमत की अपने-अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। अनेक पत्रकारों, चुनाव विश्लेषकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसे जाति ध्रुवीकरण, सामाजिक मुद्दों के हावी होने अथवा जाट बनाम अन्य कहकर सरलीकृत करने का प्रयास किया है। ऐसा कहना तथ्यों से मेल भी नहीं खाता और ऐसे मिथ्या प्रचार से समाज में आपसी रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका भी है। कुछ लोग जानबूझकर दलित मतदाताओं को भाजपा के पाले में गए दिखाकर उन्हें कांग्रेस से छिटकाने की भाजपा की चाल का शिकार हो गए हैं।


कांग्रेस पार्टी की सांगठनिक कमजोरी, गुटबाजी, जाटबहुल मतदाताओं के अति उत्साह से कुछ दलित वोटों का चुपचाप भाजपा के पाले में चले जाना, कुमारी शैलजा की टिकट वितरण को लेकर उपेक्षा और उनकी प्रतिक्रिया आदि अनेकों प्रश्न अपनी जगह सही और असरदार हो सकते हैं। इसके बावजूद डाले गए मतों के रूझान और ठोस साक्ष्य दिखाते हैं कि जाति ध्रुवीकरण या 35 : 1 के बीच ध्रुवीकरण दिखाना तथ्यात्मक रूप से ही गलत है। जाट बहुल इलाकों में कांग्रेस के बागी या इनेलो के उम्मीदवारों ने कई सीटों पर अच्छे वोट लिए हैं जिनके चलते कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए। उन्हें मिले हुए अधिकतर वोट जाट समुदाय के हैं। वहाँ यदि कांग्रेस जीती है या मुकाबले में बनी रही है तो यह तभी संभव हो पाया है जब उसके पक्ष में दलितों व पिछड़ों समेत अन्य जातियों के लोगों ने वोट डाले हैं। उदाहरण के लिए नरवाना में कांग्रेस से बागी होकर इनेलो टिकट पर आई विद्या दनोदा को 46303 वोट मिले और भाजपा के कृष्ण बेदी 11499 मतों से विजयी रहे। क्या यह जाति ध्रुवीकरण को दिखाता है? नहीं, विद्या को मिले अधिकतर वोट बिनैण खाप से जाटों के हैं। उचाना देख लें - कांग्रेस से बागी होकर या चौधरी वीरेन्द्र सिंह के विरोध के लिए खड़े तीन उम्मीदवारों को 50 हजार से ज्यादा वोट मिले हैं। ये जाटों के ही हैं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के बृजेन्द्र सिंह को मिले वोटों में गैर जाट का भी बड़ा हिस्सा रहा है। वे केवल 32 मतों से हारे हैं। लोकसभा चुनाव के विपरीत जीन्द सीट पर विशेषकर कंडेला खाप के कुछ गांवों में कांग्रेस के महावीर गुप्ता को मिला कम समर्थन तथा बागी प्रदीप गिल को मिले छह हजार से ज्यादा वोट जाट मतदाताओं का विभाजन ही दिखाते हैं। सफीदों सीट पर निर्दलीय  जसबीर देसवाल को 20114 वोट मिले और सुभाष गांगोली 4037 मतों से हार गए।


सोनीपत जिले को देख लें। भले ही बरोदा सीट कांग्रेस जीत पाई लेकिन दूसरे स्थान पर रहे कपूर सिंह नरवाल के 48820 वोट जाट मतों के बंटवारे तथा इन्दुराज को छत्तीस बिरादरी के समर्थन का साक्ष्य हैं। गोहाना में कांग्रेस 10429 वोटों से हार गई। यहाँ कांग्रेस के बागी हर्ष छिक्कारा 14761 वोट ले गए। इनके अलावा रणवीर दहिया को 8824 मत पड़े। खरखौदा, राई, सोनीपत, गन्नौर सभी सीटों पर जाट मतों विभाजन इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस उम्मीदवार गैर जाट समुदाय में अच्छी वोट ले पाए।  बाढड़ा, भिवानी, बरवाला, हाँसी,  इसराना, कलायत आदि सीटें भी यही रूझान दिखाती हैं कि जाट मतों का बंटवारा एकाधिक उम्मीदवारों के बीच हुआ और दलित वर्ग व अन्य तबकों के वोटों के सहारे कांग्रेस के उम्मीदवार जीते या अच्छी वोट ले पाए। एक और ठोस उदाहरण लाडवा सीट का है। नायब सिंह सैनी ने यह सीट 16054 मतों से जीती। यहाँ विक्रमजीत सिंह चीमा ने 11191 और सपना बड़शामी ने 7439 वोट लिए। इन दोनों के 18530 वोटों में से अधिकतर जाटों व जट्टसिक्खों के हैं। यदि कांग्रेस के मेवासिंह को अन्य जातियों का समर्थन नहीं मिला होता तो 54123 वोट कहाँ से मिलते? इस हल्के में जाट मतदाताओं की कुल संख्या ही लगभग 40 हजार है। यदि कम अन्तर से हारी या जीती हुई सीटों का विश्लेषण ठीक ढंग से किया जाए और एस सी के अलग बूथों पर पड़े वोटों को देखा जाए तो साफ दिखाई देता है कि जातिवादी ध्रुवीकरण उतना नहीं था जितना बताया जा रहा है। कुछ जगह सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस सी में श्रेणीकरण सम्बन्धी फैसले का भाजपा को लाभ मिला है। निस्संदेह, सीटों के बंटवारे को लेकर उठी आपत्ति के बाद शैलजा के सम्बन्ध में नारनौंद क्षेत्र में की गई टिप्पणी और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया से कुछ मतदाताओं पर असर जरूर पड़ा होगा।


चुनाव परिणामों का अप्रत्याशित होने के पीछे कांग्रेस द्वारा सीटों के बंटवारे में गुणदोष या जिताऊ उम्मीदवार को चुनने की बजाए नेताओं के साथ सम्बन्ध के आधार पर टिकट देना भी कारण रहा है। उदाहरण के लिए बहादुरगढ़ सीट पर बागी राजेश जून 73191 वोट लेकर विजयी हुए और कांग्रेस यहाँ केवल 28955 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गई। अम्बाला कैंट में दूसरे नंबर पर रही बागी चित्रा सरवारा को 59858 वोट मिले और कांग्रेस के परविंदर परी को 14469. इसी तरह पुंडरी में सतबीर भाणा बागी होकर दूसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई। तिगांव में दूसरे नंबर पर रहे ललित नागर को टिकट दिया जाता तो जीतने की संभावना ज्यादा रहती। ऐसा ही बल्लभगढ़ सीट पर हुआ। शारदा राठौर दूसरे नंबर आई तो कांग्रेस की पराग शर्मा मात्र 8674 वोट ले पाई। कालका सीट मात्र 10883 मतों से हार गए जबकि निर्दलीय गोपाल सुक्खोमाजरी 31688 वोट ले गए। बवानीखेड़ा में भी बाहर से उम्मीदवार लाने के कारण कांग्रेस पिछड़ गई। उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करने के लिए कोई एक नेता जिम्मेदार नहीं है। ऊपर गिनाए गए टिकटों में हुड्डा समर्थक भी हैं, शैलजा की पसंद के भी हैं और रणदीप के भी। दो-तीन टिकटें केन्द्रीय नेतृत्व के सीधे सम्बन्धों के कारण दी गई बताते हैं।


 कुछ तथ्य और समीक्षा के बिन्दु बाद तक भी आते रहेंगे लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस के पक्ष में बड़ी लहर नहीं थी और कुछ तबकों में सरकार के खिलाफ गुस्सा भी नहीं था। जिस सीमा तक गुस्सा था उसे कम करने में अथवा विभाजित करने में भाजपा की रणनीति सफल रही। उसका प्रचार तंत्र, कुछ हद तक जाति ध्रुवीकरण में सफलता, वोट काटू निर्दलीयों व छोटे दलों से पर्दे के पीछे सांठगांठ, बिना शोरगुल के वोट डालने वालों को सांगठनिक तंत्र के जरिए बूथ तक पहुंचाने में सफलता, धनबल से परोक्ष या प्रत्यक्ष ढंग से वोट  खरीदना और गरीबों के एक हिस्से में कथित दबंगों से बचने के लिए भाजपा के ढाल होने का नैरेटिव आदि अनेकों कारण हैं जिन्हें उसके प्रतिद्वंद्वी न तो भांप सके और इसीलिए न उनकी काट पेश कर सके।


चुनाव में ईवीएम को लेकर कुछ आपत्तियां सामने आई हैं। जैसे नरवाना, महेन्द्रगढ़, पानीपत के अनेक बूथों पर बैटरी चार्ज 99% दिखाया गया जो सामान्यतः तीन दिन बाद रहना संभव नहीं है। आरोप यह है कि इन मशीनों से बहुतायत वोट भाजपा के निकले। यह शिकायत भी मिली है कि मतगणना टीमों को सभी मशीनों की बैटरी अलग करने और वीवीपैट मशीन हटाने के आदेश दिए गए। ऐसा पहले कभी नहीं किया जाता था। इसके अलावा मशीनों में रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या में अंतर की रिपोर्ट भी सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ही सार्वजनिक बयान देकर उनके आरोपों को खारिज कर दिया है। अब उनसे निष्पक्ष ढंग जाँच करने की उम्मीद क्या रह जाती है?


यद्यपि भाजपा ने बिना पर्ची-खर्ची नौकरी के नैरेटिव का धुआंधार प्रचार किया, लेकिन यह हकीकत नहीं था। पेपर लीक के अलावा संगठित ढंग से पेपर्स में पास करवाना और इंटरव्यू के समय भर्ती से सम्बन्धित लोगों द्वारा लाखों रुपए बटोरने के मामले हैं। यदि बहुमत नहीं आता तो इनमें से कुछ लोग बोलते भी। इसके बावजूद कौशल रोजगार के मामूली वेतन पाने वाले भी स्वयं को शासक पार्टी के आभारी की तरह देख रहे थे। लक्षित समूहों को डिजिटल मोड से लाभ पहुंचाने का भी गरीब तबकों में प्रभाव है। भले ही इसकी वजह से धक्के खाने वालों व बार-बार कम्प्यूटर की दुकान पर पैसा खर्च करने वालों की भी उल्लेखनीय संख्या है। उदाहरण के लिए हैप्पीनेस कार्ड के जरिए सफर करने वालों की संख्या बहुत थोड़ी है लेकिन इसका प्रभाव समस्त गरीब लोगों पर देखा जा सकता है।


जनता की नजर से परिणाम को समझने की कोशिश करें तो भाजपा इस नतीजे पर पहुंच सकती है कि लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना इतना जरूरी नहीं है जितना सोशल इंजीनियरिंग और लोगों को बांटे रखना। इसका परिणाम यह भी होगा कि आने वाले दौर में शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, कृषि, मनरेगा, पीडीएस आदि के लिए संघर्ष करने का ही विकल्प बचेगा। कांग्रेस पार्टी अपने भीतर मंथन करेगी या नहीं, यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है उसके लिए जनता से जुड़ने के साथ-साथ अपने संगठन को संभालना भी प्राथमिकता पर नहीं आया तो वह आगे और अधिक चुनौतियों से जूझ रही होगी। भाजपा से नजदीकी बनाने की वजह से कुलदीप बिश्नोई, चौधरी वीरेन्द्र सिंह, रणजीत सिंह, जजपा आदि को निराशा झेलनी पड़ी है। किरण चौधरी, धर्मवीर सिंह, राव इन्द्रजीत सिंह अभी बचे हुए हैं। इनेलो दो सीटें व 4.14% वोट लेकर जजपा की तुलना में खड़े रहने लायक है। शिक्षक, कर्मचारी, मजदूर, किसान, युवा, महिला आदि विभिन्न तबकों के लिए चुनौतियां पहले से भी बड़े आकार में मौजूद होंगी। पुरानी पेंशन, वेतन आयोग, सेवाएं पक्की करवाना और खाली पदों पर अकादमिक मेरिट से पक्की भर्ती करवाना बड़ा काम होगा। यद्यपि हमें अनेक दलों व नेताओं की सरकारों के समय काम करने का अनुभव है। बिना एकता और संघर्ष के हमारी न्यायोचित मांगें कभी पूरी नहीं हो पाई। यह भी याद रहे कि सब तरह तिकड़मों के बावजूद 60 प्रतिशत से अधिक लोग भाजपा से नाराज हैं। इन्हें जाति या साम्प्रदायिक विभाजन की नजर से देखना नादानी होगी। ये किसान हैं जो सन् 2020-21 में संघ, भाजपा और मोदी के गरूर को तोड़ चुके हैं और आज भी संघर्ष की राह पर हैं। ये खेतमजदूर और मजदूर हैं, स्कीम वर्कर्स हैं जो बहुसंख्य कामकाजी जनता का अभिन्न हिस्सा हैं। शिक्षित युवा व छात्र शिक्षा व रोजगार को हड़पने के चलते सरकार से खफा हैं। आपकी अग्निवीर व कौशल रोजगार तथा उम्र भर कम वेतन में शोषण का छलावा लम्बे काम नहीं करने वाला है। यहाँ कर्मचारी वर्ग अपने मुद्दों को लेकर केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों के प्रति आक्रोश में है। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार हनीमून काल क्षणभंगुर सपने की तरह साबित होने वाला है। आने वाली चुनौतियों के मध्यनजर लोग अपने संगठनों व संघर्षों की ओर अधिक ध्यान देते हुए संघर्ष के मैदान में उतरेंगे। वे भाजपा के छलावे और चुनावी जुमलों पर लम्बे समय तक भरोसा नहीं कर सकते।



            


Monday, July 8, 2024

आज के दौर का समय

आज के दौर का समय 1 फासीवादी आरएसएस द्वारा अपने हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता के एजेंडे का आकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जाना जारी है। 2. कॉर्पोरेट सांप्रदायिक गठनजोड़ ,घोर उदारवादी सुधारों को चला रहा है। 3. दरबारी पूंजीवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है और राष्ट्रीय परिसंम्पतियों को लूटा जा रहा है। 4. राजनीतिक भ्रष्टाचार के वैश्वीकरण के साथ-साथ, मुकम्मल तानाशाही को कायम किया जा रहा है। 5. भारतीय संविधान पर हमला किया जा रहा है। संविधान के अंतर्गत स्थापित की गई सभी स्वतंत्रत वैधानिक संस्थाओं पर भीषण हमला हो रहा है। 6. केंद्रीय एजेंसियां सत्ताधारी पार्टी के एजेंडों को आगे बढ़ाने और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाने का हथियार बन गई हैं । 7.भारत एक अधीनस्थ सहयोगी के रूप में, अमेरिकी साम्राज्यवादी वैश्विक रणनीति के साथ और ज्यादा अभिन्न होता जा रहा है। 8. वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए आगे के आसार अनिश्चित बने हुए हैं । वैश्विक वृद्धि को 2023 में 2.5% पर सीमित होने की संभावना है । 9.अमेरिका के तीन बैंक दिवालिया हो गए हैं। ब्याज की दरें बढ़ाई गई हैं। 10. यूक्रेन युद्ध का असर -आर्थिक संकट के बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 11. गैर डालरीकरण- रूस ने भुगतान डॉलर से काटकर रूसी रूबल में मोड़ दिया है। 12. कृत्रिम मेधा- कृति मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ) का एक औजार। के रूप में विकास इसलिए किया गया है ताकि यह उत्पादन प्रक्रियाओं में शारीरिक व बौद्धिक श्रम की जगह ले सके । जिससे पूंजीवाद के अंतर्गत मुनाफे के अधिकतम किए जाने को और आगे ले जाया जा सके। 13. विश्व भर में बढ़ती विरोध कार्यवाहियां-- वास्तविक मजदूरी के सिकुड़ने, बढ़ती बेरोजगारी तथा बढ़ते जीवनयापन खर्चों के संकट के खिलाफ मेहनतकश जनता का प्रतिरोध पूरे यूरोप में बढ़ रहा है। जर्मनी, बेल्जियम , बुल्गारिया स्लोवाकिया, इटली, पोलैंड, चेक गणराज्य तथा स्पेन में विरोध कार्यवाही हुई हैं। यूके पुर्तगाल , ग्रीस आदि में भी । संघर्ष के लिए तैयार रहें 1. किसान मजदूर के साथ किए गए विश्वास घात के लिए भाजपा को सबक सिखाओ। 2. फैमिली आईडी और ऑनलाइन के बहाने से गरीबों के हकों पर डाका डालना बंद करो 3. मजदूरों की दिहाड़ी मारने वालों पर सख्त कार्रवाई करो 4. रेहड़ी पटड़ी वालों को उजाड़ना बंद करो 5. मनरेगा में 200 दिन काम व दिहाड़ी 600 रूपये दो 6. सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी हो 7. चार लेबर कोड्स स्कूल और बिजली बिल 2022 वापस लो 8. सभी बेरोजगारों को रोजगार, न्यूनतम वेतन 26000 रूपये दो 9. शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास की गारंटी दो 10. स्कीम वर्कर्स कर्मियों को पक्का करो 11. निजीकरण और ठेका प्रथा पर रोक लगाओ 12. किसानों व मजदूरों का कर्ज माफ करो 13. निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड समेत सभी कल्याण बोर्ड को मजबूत करो व लंबित सुविधा दो 14. हिट एंड रन का काला कानून वापस लो, सभी ट्रांसपोर्ट वर्गों के लिए बोर्ड का गठन करो 15. विकलांग अधिकार कानून 2016 लागू करो 16. खेल मैदानों , पार्कों व सार्वजनिक शौचालयों के रख रखाव में सुधार करो 17. ट्रांसजेंडरों को नौकरियों में आरक्षण देते हुए मुख्यधारा में शामिल करो 18. शहर में लोकल बसों की सेवा बढ़ाई जाए 19. बन्दरों, कुत्तों व आवारा पशुओं से निजात दिलाओ 20. महिलाओं, दलितों व अन्य कमजोर तबकों के विकास के लिए बने कानून व योजनाएं मूल भावना के हिसाब से लागू की जाएं 21. पक्का काम -पक्की नौकरी नीति लागू करो 22. ठेका प्रथा व कौशल रोजगार बन्द करो 23. बाहरी कालोनियों को रेगुलर करो संयुक्त मोर्चा बनाकर संघर्ष में शामिल होने की अपील।

आज के दौर का समय

आज के दौर का समय 1 फासीवादी आरएसएस द्वारा अपने हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता के एजेंडे का आकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जाना जारी है। 2. कॉर्पोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ ,घोर उदारवादी सुधारों को चला रहा है। 3. दरबारी पूंजीवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है और राष्ट्रीय परिसंम्पतियों को लूटा जा रहा है। 4. राजनीतिक भ्रष्टाचार के वैश्वीकरण के साथ-साथ, मुकम्मल तानाशाही को कायम किया जा रहा है। 5. भारतीय संविधान पर हमला किया जा रहा है। संविधान के अंतर्गत स्थापित की गई सभी स्वतंत्रत वैधानिक संस्थाओं पर भीषण हमला हो रहा है। 6. केंद्रीय एजेंसियां सत्ताधारी पार्टी के एजेंडों को आगे बढ़ाने और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाने का हथियार बन गई हैं । 7.भारत एक अधीनस्थ सहयोगी के रूप में, अमेरिकी साम्राज्यवादी वैश्विक रणनीति के साथ और ज्यादा अभिन्न होता जा रहा है। 8. वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए आगे के आसार अनिश्चित बने हुए हैं । वैश्विक वृद्धि को 2023 में 2.5% पर सीमित होने की संभावना है । 9.अमेरिका के तीन बैंक दिवालिया हो गए हैं। ब्याज की दरें बढ़ाई गई हैं। 10. यूक्रेन युद्ध का असर -आर्थिक संकट के बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 11. गैर डालरीकरण- रूस ने भुगतान डॉलर से काटकर रूसी रूबल में मोड़ दिया है। 12. कृत्रिम मेधा- कृति मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ) का एक औजार। के रूप में विकास इसलिए किया गया है ताकि यह उत्पादन प्रक्रियाओं में शारीरिक व बौद्धिक श्रम की जगह ले सके । जिससे पूंजीवाद के अंतर्गत मुनाफे के अधिकतम किए जाने को और आगे ले जाया जा सके। 13. विश्व भर में बढ़ती विरोध कार्यवाहियां-- वास्तविक मजदूरी के सिकुड़ने, बढ़ती बेरोजगारी तथा बढ़ते जीवनयापन खर्चों के संकट के खिलाफ मेहनतकश जनता का प्रतिरोध पूरे यूरोप में बढ़ रहा है। जर्मनी, बेल्जियम , बुल्गारिया स्लोवाकिया, इटली, पोलैंड, चेक गणराज्य तथा स्पेन में विरोध कार्यवाही हुई हैं। यूके पुर्तगाल , ग्रीस आदि में भी । संघर्ष के लिए तैयार रहें 1. किसान मजदूर के साथ किए गए विश्वास घात के लिए भाजपा को सबक सिखाओ। 2. फैमिली आईडी और ऑनलाइन के बहाने से गरीबों के हकों पर डाका डालना बंद करो 3. मजदूरों की दिहाड़ी मारने वालों पर सख्त कार्रवाई करो 4. रेहड़ी पटड़ी वालों को उजाड़ना बंद करो 5. मनरेगा में 200 दिन काम व दिहाड़ी 600 रूपये दो 6. सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी हो 7. चार लेबर कोड्स स्कूल और बिजली बिल 2022 वापस लो 8. सभी बेरोजगारों को रोजगार, न्यूनतम वेतन 26000 रूपये दो 9. शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास की गारंटी दो 10. स्कीम वर्कर्स कर्मियों को पक्का करो 11. निजीकरण और ठेका प्रथा पर रोक लगाओ 12. किसानों व मजदूरों का कर्ज माफ करो 13. निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड समेत सभी कल्याण बोर्ड को मजबूत करो व लंबित सुविधा दो 14. हिट एंड रन का काला कानून वापस लो, सभी ट्रांसपोर्ट वर्गों के लिए बोर्ड का गठन करो 15. विकलांग अधिकार कानून 2016 लागू करो 16. खेल मैदानों , पार्कों व सार्वजनिक शौचालयों के रख रखाव में सुधार करो 17. ट्रांसजेंडरों को नौकरियों में आरक्षण देते हुए मुख्यधारा में शामिल करो 18. शहर में लोकल बसों की सेवा बढ़ाई जाए 19. बन्दरों, कुत्तों व आवारा पशुओं से निजात दिलाओ 20. महिलाओं, दलितों व अन्य कमजोर तबकों के विकास के लिए बने कानून व योजनाएं मूल भावना के हिसाब से लागू की जाएं 21. पक्का काम -पक्की नौकरी नीति लागू करो 22. ठेका प्रथा व कौशल रोजगार बन्द करो 23. बाहरी कालोनियों को रेगुलर करो संयुक्त मोर्चा बनाकर संघर्ष में शामिल होने की अपील।

Tuesday, June 25, 2024

समीक्षात्मक नोट

समीक्षात्मक नोट 1980 के आरंभिक वर्षों में हरियाणा की पार्टी में प्रदेश के सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण को समझने के लिए विमर्श शुरू किया गया। इस विमर्श में हरियाणा में सांस्कृतिक पिछड़ेपन को रेखांकित किया गया और इसे समझते हुए हस्तक्षेप की समझ बनाई गई। राज्य स्तर पर जनवादी सांस्कृतिक मंच का गठन किया गया। इसी दौरान राष्ट्रीय स्तर पर जनवादी लेखक संघ भी बनाया गया। हरियाणा में मंच के ज़रिए जो विमर्श शुरू हुआ, उसका केंद्रीय बिंदु सामाजिक-सांस्कृतिक पिछड़ेपन के खिलाफ़ कार्य करने का था। इस कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए भिवानी से प्रयास नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। आगे चलकर इस पत्रिका का नाम जतन रखा गया। हरियाणा के कई ज़िलों में जनवादी सांस्कृतिक मंच/सांस्कृतिक मंच/डैमोक्रेटिक फ़ोरम, विचार मंच आदि खड़े किए गए। इन मंचों ने कई वर्षों तक जनतांत्रिक संस्कृति के निर्माण का काम किया जिसके फलस्वरूप पार्टी को अनेक कार्यकर्ता भी मिले। इसी दौरान हरियाणा में जनवादी लेखक संघ भी बनाया गया। दोनों मंच एक दूसरे के पूरक थे। लेखक संघ ने भी विचारधारात्मक कार्य को और सघन बनाया। इन मंचों की पहुंच शहरी शिक्षित मध्यवर्ग में थी और इस वर्ग के लोगों के दिल-ओ-दिमाग में सुप्तावस्था में पड़े आदर्शवाद को जगाने का कार्य तो किया ही गया, साथ ही प्रांत में अर्धसामंती जकड़न पर खरोंच डालने का कार्य भी किया गया। सांस्कृतिक मंचों के लक्ष्य-उद्देश्य प्रगतिशील समाज के निर्माण की दिशा बनाने वाले थे जो आज भी सार्थक हैं। उस समय तक गांवों की ओर जाना और समाज के निचले तबकों तक पहुंच बनाने का कार्य होना बाकी था। लेकिन मध्यवर्ग के कई लोगों को इन प्रक्रियाओं से एक विश्वदृष्टि ज़रूर मिली जिसके चलते कुछ लोग पार्टी के कार्यों में आज भी सक्रिय हैं। हरियाणा में यह कार्य चल ही रहा था कि 1987 में देश-भर में पार्टी द्वारा विज्ञान और तकनीक से जुड़े प्रश्नों को धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र और भाईचारे से जोड़ते हुए जनता के व्यापक हिस्सों के बीच जाने की समझ बनाई गई और 'भारत जन विज्ञान जत्था' देश के अलग-अलग हिस्सों में चलाया गया। इस जत्थे का मूल उद्देश्य जनता के साथ वैकल्पिक समाज की परिकल्पना को सांझा करना था और इस अभियान को जिन नारों से संचालित किया गया उनमें 'जनतंत्र के लिए विज्ञान', 'धर्मनिरपेक्षता के लिए विज्ञान', 'राष्ट्रीय विकास और आत्मनिर्भरता के लिए विज्ञान' आदि थे। हरियाणा में भी राष्ट्रीय जत्थे का स्वागत हुआ और इसका प्रभाव भी सकारात्मक रहा। प्रांत में जो सांस्कृतिक/जनतांत्रिक मंच कार्यरत थे उनमें भी विज्ञान के प्रश्नों पर विमर्श शामिल हुआ। अत: प्रांत में विज्ञान और जनता के बीच गहन सम्बन्ध बनाने का जो संदेश राष्ट्रीय जत्थे से मिल रहा था, उसी के मद्देनज़र 20 जून 1987 को 'हरियाणा विज्ञान मंच' की स्थापना हुई। शुरुआत से ही मंच के साथ विज्ञान के क्षेत्र के बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफ़ेसर, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी और सामान्य जन जुड़ गए। जो कार्य आरम्भ हुए, कार्य पद्धति विकसित हुई, परिप्रेक्ष्य बना - वे सब पूर्व की प्रक्रियाओं से गुणात्मक रूप से भिन्न थे। अब पूरा विमर्श विज्ञान और उसके विभिन्न पक्षों के इर्द-गिर्द बनने लगा। सांस्कृतिक मंचों के कार्यों से जो दृष्टि बनी थी, वह तो काम आई लेकिन उन कार्यों का संश्लेषण अथवा समेकन विज्ञान मंच के परिप्रेक्ष्य और कामों में नहीं हो पाया। जतन पत्रिका जो एक समय पर विमर्श को दिशा देने का कार्य कर रही थी, बंद हो गई। विज्ञान मंच के शुरूआती दिनों में राष्ट्रीय जत्थे से निकले बिंदु, जैसे - आत्मनिर्भरता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, न्याय और समतामूलक समाज के लिए विज्ञान आदि विज्ञान मंच के विमर्श के केन्द्र में रहे। साइंस बुलेटिन नामक पत्रिका भी शुरू की गई। प्रारम्भिक वर्षों में विज्ञान मंच में वैचारिक विमर्श, मंच का प्रसार, पत्रिका प्रकाशन, ज़िलों पर इकाइयों का गठन आदि कार्य हुए लेकिन धीरे-धीरे मंच राष्ट्रीय सरकारी एजेसिंयों से प्रोजेक्ट आदि लेने की दिशा में बढ़ा। इनके संचालन तथा नियोजन के लिए न्यूनतम स्थापत्य, यानी दफ़्तर, मानदेय आधारित कार्यकर्ता, बैठकों आदि के लिए प्रायोजित खर्च, परियोजनाओं पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन, आने-जाने वालों को किराया-भाड़ा दे सकने के प्रावधान आदि के चलते विज्ञान मंच की कार्य पद्धतियों में गुणात्मक परिवर्तन आ गए। धीरे-धीरे लोगों से सम्पर्क कम होते गए और दफ़्तरी प्रकियाएं (जिनमें न्यूनतम वित्त-उपलब्ध था) हावी होती गईं। यह एक चारित्रिक परिवर्तन था। अब शुरुआती विमर्श भी पीछे जाने लगा और परिप्रेक्ष्य की ओर भी ध्यान कम होता चला गया। परियोजनाओं के कार्यों, उनको जारी रखने की कोशिशों, वित्तीय प्रबंधन, प्रायोजित करने वाली सरकारी एजेंसियों की बैठकों में समय लगने लगा। इसी दौरान हरियाणा विज्ञान मंच को राष्ट्रीय नेतृत्व के एक हिस्से की ओर से विकास केंद्र (डेवलपमेंट सेंटर) की परियोजना लेने का प्रस्ताव पेश किया गया। इस केंद्र के ज़रिये ग्रामीण कारीगरों के हुनर-विकास का कार्य प्रमुखता से होना था जिसके आधार पर ये कारीगर बाज़ार के लिए उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। यह केंद्र भी आय-वृद्धि के लिए प्रशिक्षण करने के साथ-साथ इन कारीगरों को संगठित करने और वैचारिक तौर पर विकसित करने का उद्देश्य लिये हुए था परंतु इसका अनुभव भी बुनियादी तौर पर विज्ञान मंच के अनुभव से अलग नहीं हो पाया। इस केंद्र में तो अंततः वित्तीय अभाव भी बन गया और इसे बंद ही करना पड़ा। विज्ञान मंच के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी परियोजनाओं में साधन तो उपलब्ध हुए, जैसा कि चमारिया में ज़मीन ली गई या आज़ादगढ़ में प्लॉट ले लिया गया लेकिन वैचारिक कार्य, सांगठनिक पद्धति और लोगों से जुड़ाव में कमज़ोरी आई। यह दौर दुनिया-भर में उदारीकरण के दौर के रूप में जाना जाता है। सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका ने दुनिया की एक ध्रुवीय होने की घोषणा कर दी। अब साम्राज्यवाद ने सामाजिक सुरक्षा के नेटवर्क के तौर पर गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं को मदद देकर उभारना शुरु किया। पार्टी ने इस घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह सुरक्षा वाल्व युवाओं को वामपंथ की ओर जाने से रोकने का भी औज़ार है। इस विश्लेषण को पार्टी की कतारों में ले जाने के लिए एक नोट/दस्तावेज़ भी तैयार किया गया। इसकी निरंतरता में 1996 में एक और पार्टी दस्तावेज़ आया। इन दस्तावेज़ों में स्पष्ट कहा गया कि गैर-सरकारी संस्थाओं के रूप में साम्राज्यवाद ने जो सुरक्षा कवच तैयार किया है, वह हमारे लिए दुधारी तलवार की तरह है। इसमें हमें काम भी करना है और सावधान भी रहना है। इस समझ के साथ हमने कार्य किया। हमारे अनुभवों में दोनों बातें शामिल रहीं - गैर-वर्गीय रुझान भी आए और हमने कुछ जगह भी बनाई। हरियाणा में 1991 में 'पानीपत की चौथी लड़ाई' के नाम से साक्षरता अभियान चला। इस अभियान में हरियाणा के अलग-अलग ज़िलों से पार्टी के कार्यकर्ता पानीपत गए और लगभग डेढ़ वर्ष तक वहीं रहकर कार्य किया। साक्षरता अभियानों का अन्य ज़िलों में भी फैलाव हुआ। पानीपत की परियोजना को 'भारत ज्ञान-विज्ञान समिति, पानीपत' के नाम से बनी संस्था द्वारा चलाया गया। साक्षरता परियोजनाओं में कार्य करते हुए 'जन सांस्कृतिक मंच' और 'हरियाणा विज्ञान मंच' के तमाम विमर्शों और परिप्रेक्ष्य को समाहित करते हुए कार्य नहीं हो पाया। हां, यह ज़रूर हुआ कि राष्ट्रीय पार्टी द्वारा देश-भर के लिए भारत ज्ञान-विज्ञान समिति का गठन किया गया और इसके माध्यम से साक्षरता अभियान का जनपक्षीय परिप्रेक्ष्य विकसित हो गया था जिसे हरियाणा में एक हद तक आत्मसात् किया गया। यह परिप्रेक्ष्य लोगों को अपनी बदहाली के कारणों को समझने और संगठित होकर उन्हें दूर करने के प्रयासों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था। इन परियोजनाओं में 'जन भागीदारी' का पहलू मूल रूप से शामिल था और यही इन अभियानों की सफलता का मापदंड भी था। दूसरा पहलू यह था कि इसमें 'स्वयंसेवी कार्य' करने की प्रेरणा बद्धमूल थी और यह पार्टी की समझ का एक और महत्त्वपूर्ण आयाम था। फिर भी साक्षरता अभियानों के बाद भारत ज्ञान-विज्ञान समिति का संगठन नहीं बन पाया। इस अनुभव की समीक्षा पार्टी द्वारा की गई। समीक्षा से कुछ निष्कर्ष निकले जो इस प्रकार हैं : 1. पानीपत साक्षरता अभियान में कार्य करने का निर्णय हुआ और काम भी हुआ लेकिन बीजीवीएस का संगठन नहीं बन पाया। 2. इतने बड़े पैमाने की जन लामबंदी पहले कभी नहीं हुई थी। यह हमारा पहला अनुभव था। 3. पानीपत की पार्टी की समझ इस कार्य के प्रति कमज़ोर थी। राज्य से मार्गदर्शन होता रहा। समालखा में स्थानीय टीम मौजूद थी, इसलिए वहां एक संगठन की शुरुआत हो पाई। जींद में भी संगठन बन पाया। हमने और परियोजनाओं को न लेने का निर्णय लिया। इन परियोजनाओं में सरकारी अधिकारियों की अहम भूमिका थी परंतु हमें भी कुछ हद तक स्वायत्तता मिली। हमने जन-प्रभाव छोड़ा परंतु कंसॉलिडेशन नहीं हो पाया। 4. हमारी पहुंच का दायरा बढ़ा और हम शहरी मध्यवर्ग से आगे बढ़कर ग्रामीण समुदायों में पहुंच बना सके। 5. इन समुदायों में से भी महिलाएं, दलित तबके और युवा ज़्यादा शामिल हुए और उनकी अपेक्षाएं और हिस्सेदारी एक सामाजिक प्रगतिशील प्रक्रिया के अंश रूप में होती हुई नज़र आई। 6. हरियाणा के समाज में स्वयंसेवी भावना का प्रसार हुआ और जाति एवं पितृसत्ता जैसे अर्द्धसामंती बंधनों में कुछ ढील आई। प्रशासनिक हलकों में भी कुछ व्यक्ति इस कार्य को अपना निजी भावनात्मक समर्थन देते हुए दिखाई दिए। हमारी क्षमताओं में बढ़ोत्तरी हुई, जिसके चलते नवसाक्षरओं की पठन-पाठन सामग्री (कायदे एवं पुस्तकें), नाटक, गीत, रागनी आदि लिखे गए और गांव में भी पढ़ने-लिखने का वातावरण बना। कहीं-कहीं तो जन-भागीदारी और रचनात्मक कार्यों का प्रभाव इतना सघन था कि ग्रामीण समाज में जनजागृति का वातावरण बनता हुआ दिखाई पड़ता था। इन पहलुओं के साथ-साथ हमारी कमज़ोरियां भी अनेक थीं। जैसे - कुछ ज़िलों में पार्टी सदस्यों के बीच मतभेद उभरना, विज्ञान मंच के परिप्रेक्ष्य का समेकन न हो पाना (हालांकि साक्षरता अभियान के दौरान कहीं-कहीं विज्ञान प्रसार की गतिविधियां होती थीं)। साधनों की उपलब्धता ने व्यक्तियों के बीच गहरी समझ और तालमेल को रिप्लेस कर दिया क्योंकि साधनों की मदद से लोगों में पहुंचने का कार्य आसान हो गया और आपसी सहयोग से योजनाएं बनाना, क्रियान्वित करना, अनुभवों को सहेजना, समीक्षाएं करना आदि महत्त्वपूर्ण कार्य छूटते गए। इन्हीं कारणों से परियोजनाओं के बाद की स्थिति पर भी स्पष्ट सांझी समझ नहीं बन पाई और अभियानों के बाद सांगठनिक कंसोलिडेशन कम हो पाया। विज्ञान मंच में भी जब परियोजनाओं का दौर शुरू हुआ था तब शुरुआत के समय में तो वैचारिक विमर्श था लेकिन बाद में मात्र ढांचा ही रह गया। इसी तरह साक्षरता अभियान में भी हुआ। इस दौरान सामाजिक हस्तक्षेप की पार्टी की नज़र का भी विखंडन होने लगा। बौद्धिक कार्य और सांगठनिक कार्य के बीच एक रेखा उभरने लगी जिसके चलते फ़ील्ड बनाम विचारधारात्मक कार्य की बाइनरी बनती चली गई। शीर्ष के नेतृत्वकारी साथियों के बीच वैचारिक मतभेद बने जो उनके आपसी संबंधों को भी प्रभावित करने लगे। इस समय तक भी पार्टी ने परियोजनाओं के प्रभावों को गंभीरता से विश्लेषित करके कोई प्रपत्र आदि तैयार नहीं किया था, हालांकि इस बात को रेखांकित किया जाने लगा था कि हमें परियोजनाओं में निहित खतरों और इनसे बनने वाले रुझानों के प्रति अधिक सचेत होकर कार्य करने की ज़रूरत है। विज्ञान मंच की परियोजनाओं और साक्षरता अभियानों की परियोजनाओं के लक्ष्य-उद्देश्यों तथा कार्य-नीति में कुछ अंतर ज़रूर थे, फिर भी सरकारी अनुदान का तत्त्व समान था जो गुणात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था। 1995 तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में भी मिशनरी प्रेरणा का ह्रास हो चुका था और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी द्वारा निर्मित भारत ज्ञान-विज्ञान समिति के पास भी साक्षरता अभियानों को कंसोलिडेट करने के लिए ज़रूरी अंतर्दृष्टि का अभाव बनने लगा। ऐसी परिस्थितियों में देश के लगभग 350 ज़िलों में जो पहुंच बनी थी, उनमें से आधे से भी कम ज़िलों में हमारी कोशिशें और गतिविधियां जारी रह पाईं। हरियाणा में भी कमोबेश यही स्थिति बनी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी दृष्टि धूमिल हुई लेकिन वहां के स्तर पर फिर भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साथ तालमेल बना रहा जिसके चलते एक और अवसर मिला। अब की बार प्रौढ़ शिक्षा के लिए शैक्षणिक और रणनीतिक कामों को करने के लिए राज्य संसाधन केंद्रों की स्थापना और संचालन का कार्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर भारत ज्ञान-विज्ञान समिति के अनुभव और साख के चलते 5 राज्यों में संसाधन केंद्र चलाने का कार्य मिला - हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में पार्टी के स्तर पर एक बार फिर से मंथन शुरू हुआ कि यह केंद्र ले लिया जाए और इसे चलाने के लिए हमारी समझ क्या होनी चाहिए। अब तक हमने परियोजनाओं के अनुभवों को भले ही गहनता के साथ आत्मसात् करके सामूहिक समझ विकसित नहीं की थी परंतु फिर भी यह ज़रूर था कि परियोजनाओं की सीमाओं पर चर्चाएं हो रही थीं जिनका नतीजा यह था कि हमें परियोजना में काम तो करना चाहिए लेकिन समय-समय पर उसकी समीक्षा ज़रूरी है। दूसरी बात जो धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगी थी वह यह थी कि परियोजनाओं की सीमाओं में ही रह कर कोई बड़ा समाज-सुधार आंदोलन तो विकसित नहीं किया जा सकता। साक्षरता अभियान में युवा, दलित और महिलाओं की भागीदारी ने एक आंदोलन की संभावनाएं ज़रूर प्रस्तुत कर दी थी। इन संभावनाओं को देखते हुए और परियोजनाओं की सीमाओं को समझते हुए यह विमर्श शुरू कर लिया गया था कि हमें परियोजनाओं में कार्य करने के साथ-साथ एक स्वतंत्र संगठन बनाने की दिशा में बढ़ना चाहिए। फिर भी सैद्धांतिक समझ यही जारी रही कि दोनों कार्यों को साथ-साथ चला जाना चाहिए। राज्य संसाधन केंद्र का संचालन हमने 1995 से लेकर 2015 (लगभग 20 वर्षों) तक किया। पहले की परियोजनाओं का अनुभव तो हमारे पास था परंतु इस केंद्र का संचालन संस्थान के रूप में किया जाना था जो पहली बार का ही अनुभव बना। राष्ट्रीय केंद्र ने यह संस्थान हमारे आंदोलन को दिलवाने में तो मदद ज़रूर की लेकिन आगे के कार्यों के लिए वहां से भी दिशा-निर्देशन नहीं हो पाया। हमने यहां अब तक के अनुभवों से जो समझ विकसित की थी, उसके अनुसार कार्य शुरू किया। शुरुआत के समय में ही केंद्र के परिप्रेक्ष्य को लेकर सभी लोगों की राय अलग-अलग थी। पार्टी से बाहर के साथी भी हमारे केंद्र का अहम हिस्सा थे और पार्टी के भीतर के साथियों ने भी मत-भिन्नता थी, फिर भी कार्य हुआ। प्रथम चरण में यह स्पष्ट हुआ कि हमें केंद्र के कार्यों को आंदोलन के साथ न केवल तालमेल के साथ करना चाहिए बल्कि हमें इन तमाम कार्यों को आंदोलन को मज़बूत बनाने की दृष्टि से करना चाहिए। यह दृष्टि मूलतः सही थी परंतु व्यवहार में कुछ अंतर्विरोध भी बन रहे थे जिन्हें पार्टी की कमेटियों में चर्चा करके सुलझाने के आंशिक प्रयास ही हुए। इसके चलते मतभिन्नताएं, मतभेदों और फिर मनभेदों में बदल गईं। इन परिस्थितियों में जो भी थोड़े-बहुत जनोन्मुखी प्रयोग तथा जन आंदोलन के समरूप कार्य हो भी पाए तो उसके सकारात्मक प्रभाव अपेक्षाकृत कम होते गए और निरुत्साहित करने वाला वातावरण बनता गया। इसके ही फलस्वरूप सामूहिक विवेक के साथ स्वतंत्र संगठन खड़ा करने का कार्य भी ठीक से नहीं हो पाया और केंद्र के संसाधनों का उपयोग भी बेहतर नहीं हो पाया। हालांकि केंद्र के साधनों के ज़रिये ही नाटक और पुस्तकों के क्षेत्र में जनपक्षीय कार्य हुआ। एक पत्रिका भी लगातार प्रकाशित हुई और समाज के शिक्षित मध्य वर्गीय हिस्से में भी हमारी पहुंच बढ़ी। इसके बावजूद आपसी मतभेदों का दुष्प्रभाव पड़ा जिसके चलते स्वतंत्र संगठन बनाने का कार्य भी अवरुद्ध हुआ। इस दौर में परियोजना बनाम संगठन की बहस छिड़ गई जिसमें द्वंद्वात्मक दृष्टि का अभाव रहा और व्यक्तिगत कार्यों का महिमामंडन होने लगा। आरोप-प्रत्यारोप बने, कुछ पार्टी सदस्यों ने दूसरों को अवरोध के तौर पर देखना शुरू कर दिया। साथी पार्टी की बुनियादी समझ से अलग सामूहिक कार्यप्रणाली को छोड़कर व्यक्तिगत आकांक्षाओं से संचालित होने लगे और पूरे आंदोलन में बिखराव की स्थिति बन गई। अभी भी पार्टी द्वारा यह निष्कर्ष तो नहीं निकाला गया कि सरकारी अनुदान से चलने वाली परियोजनाओं को तिलांजलि दे दी जाए लेकिन इनकी सीमाओं को उजागर तो किया ही गया है। यह दौर विखंडन के समय के तौर पर भी रेखांकित किया गया। इन सबके चलते हरियाणा विज्ञान मंच, भारत ज्ञान-विज्ञान समिति, हरियाणा ज्ञान-विज्ञान समिति और जतन नाट्य केन्द्र - इन अलग-अलग संस्थाओं का अस्तित्व बना हुआ है और ये सभी ज्ञान-विज्ञान आंदोलन की घटक हैं। सभी की अलग-अलग फ्रैक्शन कमेटियां हैं और इन सभी फ्रैक्शनों के तालमेल के लिए एक सैंट्रल फ्रैक्शन है। इन संगठनों को लेकर पार्टी की समझ यह बनी कि सभी की स्वायत्तता के साथ-साथ तालमेल की ज़रूरत है। वर्तमान स्थिति यह है कि स्वायत्तता तो सभी संस्थाओं की बन गई है लेकिन तालमेल का अभाव है। तालमेल के अभाव की वजह पहले घटित मतभेद हैं, जो अभी भी मौजूद हैं और इसके चलते तालमेल की बजाय एक तरह की प्रतिस्पर्धा का वातावरण आज भी बना हुआ है। संस्थावार कार्यों की समीक्षा भी ऐसे वातावरण में ठीक से नहीं हो पाती है। अभी भी स्थिति यही है कि अपने कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से न देखने का रुझान हावी है। इसके चलते हम अपनी चुनौतियों और कार्यों को भी ठीक से आत्मसात् नहीं कर पाते हैं और आत्मतुष्टि की स्थिति में रहते हैं जो आंदोलन के विकास में बाधक है। इस स्थिति को तोड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए वर्तमान चुनौतियों को आत्मसात् करते हुए हमें जन-आंदोलन खड़ा करने की समझ से कार्य करना होगा। जब हम एक बड़ा लक्ष्य सामने रखते हुए कार्य करेंगे तो हमें अपनी सोच को भी विस्तृत करना होगा। स्वायत्त जन संगठन खड़ा करने की ज़रूरत सभी को एक साथ महसूस करनी होगी।

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