Thursday, May 25, 2023

आज के हरयाणा की चुनौतियां

 आज के हरयाणा की चुनौतियां

हरयाणा प्रदेश  ने 1966 में अपना अलग प्रदेश के रूप में सफ़र शुरू किया और आज 2023 तक पहुंचा है ।  इस बीच बहुत परिवर्तन हुए हैं ।  इनका सही सही आकलन ही हमें आगे की सही दिशा दे सकता है । इसके बनने के वक्त पिछड़ी खेती बाड़ी का दौर था ।
         उसके बाद हरित क्रांति का दौर आया । हरित क्रांति का दौर अपने आप नहीं आ गया । यहाँ के किसान और मजदूर की मेहनत रंग ले कर आई  जिसने सड़कों का जाल बिछाया , बिजली गावों -गावों तक पहुंचाई । नहरी पानी की सिचाई का भी विस्तार हुआ । इस सब का सही सही आकलन शायद ही हुआ हो । मगर एक बात जरूर देखी जा सकती है कि इस के आधार पर ही हरित क्रांति दौर आ पाया ।
नए बीज, नए उपकरण , नयी खाद , नए तौर तरीकों को यहाँ के किसान मजदूर ने अंगीकार किया और हरयाणा के कुछ हिस्सों में हरित क्रांति ने उन क्षेत्रों की खेती की पैदावार को बढ़ाया ।
        वहीँ आहिस्ता आहिस्ता इसके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे । जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती चली गई । कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने अपने कुप्रभाव मनुष्यों , पशुओं व् जमीन के अंदर दिखाए हैं जो चिंतनीय स्तर तक जा पहुंचे हैं । 
       हरित क्रांति से एक धनाढय़ वर्ग पैदा हुआ, जिसने अपने अपने इलाके में अपनी दबंगता व् स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के राजनैतिक , आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाया है । इस सब में हमारी पिछड़ी सोच और अंध विश्वासों के चलते एक अधखबडे़ इंसान का विकास हुआ है जो कुछ बातों में प्रगतिशील है और बहुत सी बातों में रूढ़िवादी है । इस इंसान के व्यक्तित्व का प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे खेती बाड़ी का क्षेत्र हो , चाहे उद्योग का क्षेत्र हो , चाहे सामाजिक क्षेत्र हो ।
    इस अधखबड़े व्यक्तित्व को भरे पूरे मानवीय इंसान में कैसे बदला जाये यह अहम् मुद्दा है जो कि महज राजनैतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी है। और एक  नवजागरण आंदोलन की मांग करता है । यह हरियाणा के पूरे समाज की जरूरत भी है और जिम्मेदारी भी बनती है कि सामंती और पुरुषवादी पिछड़ी सोच के खिलाफ समाज सुधार आंदोलन चलाया जाए।
         शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ एक और एजुकेशन हब बनाने के दावे किये जा रहे हैं और नए नए विश्विदालयों का खोलना एक अचीवमैंट  के रूप में पेश किया जा रहा है । 14473 सरकारी स्कूल और 10394 प्राइवेट स्कूल  2021 में मंत्री महोदय ने हरयाणा विधान सभा में एक सवाल के जवाब में बताए। 137 संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी इन्ही का हिस्सा बताए थे।
          वहीँ दूसरी और सरकारी स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता कई तरह से प्रभावित हुई है । शिक्षा की प्राइवेट दुकानों में भी शिक्षा की गुणवत्ता का तो प्रश्न ही नहीं बल्कि शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। चाहे वह स्कूली शिक्षा हो , चाहे वह उच्च शिक्षा हो , चाहे वह विष्वविद्यालयों की शिक्षा हो या ट्रेनिंग संस्थाओं की शिक्षा हो , हरेक क्षेत्र में व्यापारीकरण और पैसे के दम पर डिग्रीयों का कारोबार बढ़ा है, बढ़ता ही जा रहा है ।  दलाल संस्कृति ने इस क्षेत्र में दलाल माफियायों की बाढ़ सी लादी है । सेमेस्टर सिस्टम ने भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाया तो बिलकुल भी नहीं हाँ घटाया बेशक हो । आगे सर्वे करने के विषय हो सकती हैं ये सब बातें।
       स्कूल बचेंगे तो शिक्षक बचेंगे। शिक्षक बचेंगे तो शिक्षा बचेगी। शिक्षा बचेगी तो देश बचेगा। अन्यथा कुछ नहीं बचेगा क्योंकि निजीकरण से शिक्षा का व्यवसायीकरण होगा। व्यवसायीकरण में शिक्षक और छात्र के बीच गुरु-शिष्य का रिश्ता कम लाभ-हानि का रिश्ता अधिक बनेगा। लाभ-हानि में पूंजीवादी लोग एक शिक्षक का नहीं, बल्कि एक ऐसे नौकर का चुनाव करेंगे, जो पूंजी को सलाम ठोकेगा। इस व्यवस्था में शिक्षक अपना ज्ञान बेचेगा, छात्र शिक्षा खरीदेगा बाक़ी गरीब, दलित, आदिवासी, असहाय, मजदूर इत्यादि से अच्छी शिक्षा कोसों दूर चली जायेगी । बेहतर है, शिक्षा का संरक्षण करें। हमें एकसमान, सरकारी, निःशुल्क, क्वालिटी एजुकेशन की दरकार है। इसी के लिए सरकार है। बेहतर राष्ट्र की कल्पना करते हैं, शिक्षकों का सम्मान करते हैं तो फिर पहले सुगम शिक्षा की बात जरूर कीजिए।
इंस्टीच्युट खोल दिए गए , कई कई सौ करोड़ की इमारतें खड़ी करके मगर उनकी फैकल्टी उनकी कार्य प्रणाली की किसी को कोई चिंता नहीं है ।
        विश्वविदयालयों के उपकुलपतियों की नियुक्तियों में यू जी सी की गाइड लाइन्स की धजियां उड़ाई जाती रही हैं । सबके लिए एक समान स्कूल की अनदेखी की जाती रही है जबकि यह सम्भव है । 150 के लगभग स्कूलों को बंद करने या मर्ज करने की खबरें भी आ रही हैं ।
          स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राइवेट सैक्टर की दखलंदाजी बढ़ी है । एम्पैनलमेंट  का कारोबार खूब चल रहा है । सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे तैसे स्टाफ की कमी , डाक्टरों की कमी ,कहीं कुछ और कमियों के चलते , घिसट रही हैं । गरीब जन की सेहत के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के माधयम से इलाज के रास्ते बंद होते जा रहे हैं या यूं कहें कि बंद किये जा रहे हैं । जितनी भी स्वास्थ्य सेवा की योजनाएं गरीबों के लिए हैं उनमें एक्जीक्यूसन की भारी कमियां हैं और योजना में भी कई कमियां हैं । प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए केंद्र में पारित एक्ट भी हरयाणा में लागू नहीं किया है । इसलिए प्राइवेट  नर्सिंग होम्ज की लूट दिनोदिन आमनवीय रूप अख्तियार करते हुए बढ़ती जा रही है ।
      सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में कर्मचारियों की भारी कमी देखने को मिलती है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं अप्रैल 2021 को जनसंख्या 18197826 के अनुसार कमी इस प्रकार है:-- उप स्वास्थ्य केंद्र...942
पीएचसी...74
सीएचसी..32
चिकित्सा अधिकारी
पीएचसी..721
विशेषज्ञ सीएचसी..879
नर्सेस पीएचसी/सीएचसी..378
रेडियोग्राफर सीएचसी..113
फार्मासिस्ट पीएचसी/सीएचसी..503
लैब टेक्निशियन पीएचसी/सीएचसी..508
       सरकारी हॉस्पिटलज में सी टी स्कैन की महीनों लम्बी तारीखें दी जाती है । मुख्य मंत्री मुफ्ती इलाज योजना सैद्धांतिक तोर पर बहुत ठीक योजना होते हुए भी इसकी एक्जीक्यूसन बहुत ढीली ढाली चल रही है । इसके लिए मॉनिटरिंग कमेटीज का प्रावधान नहीं रखा गया है । खून की कमी NFHS 4 के मुकाबले NFHS 5 में गर्भवती महिलाओं में बढ़ी है । इसी प्रकार मालन्यूट्रिसन भी बच्चों में बढ़ा है । गरीब के लिए मुफ्त इलाज भी महंगा होता जा रहा है ।
         आज के हरयाणा की कुछ चुनौतियों में से एक बड़ा मसला सामाजिक न्याय  का मसला है । सामाजिक न्याय के सवाल तीव्र रूप से सामने आ रहे हैं । महिलाएं न घर में , न कर्म स्थल पर , न गली कूचों में , न बाजारों में सुरक्षित हैं । लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने का काम काफी कमजोर होता जा रहा है । भ्रष्ट अफसर , भ्रष्ट पुलिस और भ्रष्ट नेता की तिकड़ी का उभार तेजी हो रहा है ।
        सकारातमक अजेंडा न होने के कारण आज युवा वर्ग का एक हिस्सा नशे , फ्री सेक्स और अपराधीकरण की गिरफत में आता जा रहा है । दलित उत्पीड़न के , महिला उत्पीड़न के  केसिज बढे हैं पिछले कुछ वर्षों में । लम्पटपन बढ़ रहा है ।
       असंगठित क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है जिसमें मजदूर की हालत चाहे वह महिला है , पुरुष है , प्रवासी मजदूर है और उसकी जिंदगी बहुत ही मुस्किल हालातों की तरफ धकेली जा रही है । महंगाई का असर इन तबको के इलावा माध्यम वर्ग को भी प्रेषण किये हुए है ।
        एक तरफ शाइनिंग हरयाणा है जिसका गुणगान हर जगह और बहुत से इससे लाभान्वित तबकों द्वारा किया जाता है । मगर यह सच है कि यह तबका बहुत छोटा होते हुए भी प्रभावशाली है । दूसरी तरफ सफरिंग हरयाणा हैं जिसका बहुत बार कोई भी व्यक्ति गम्भीरता से जिकर तक नहीं करता । इस तबके को हासिये पर धकेला जा रहा है । इसकी जद  में गरीब किसान , मजदूर , वंचित तबके, महिलाएं , नौजवान लड़के लड़की , प्रवाशी मजदूर , माइग्रेटेड पापुलेशन , असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी खासकर महिला हैं । यानि हरयाणा का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है ।
         नैशनल कैपिटल रीजन स्कीम के तहत हरयाणा का ताना बाना काफी बदल रहा है और और भी बदलेगा । फोरलेन , टोल प्लाजा , फलाई ओवर , सेज़ के तहत उपजाऊ जमीनों के अधि गरहण के चलते खेती योग्य जमीन कम से कमतर होती जा रही है । जी डी  पी  में एग्रीकल्चर का योगदान काफी कम हुआ है । नए हरयाणा का सवरूप क्या होगा ? बिखरते गांव  इस पर कोई चर्चा नहीं है । औद्योगिकीकरण के दिशा क्या होगी कोई चर्चा नहीं। नौकरी पैदा करने वाली या नौकरी खत्म करने वाली ? वातावरण का क्षरण रोकने के बारे क्या किया जायेगा ?
          जेंडर फ्रैंडली , एको फ्रैंडली , और सामाजिक न्याय प्रेमी विकास का नक्शा क्या होगा ? ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर हरयाणा के प्रबुद्ध नागरिकों को सोच विचार करना चाहिए और फिर एक जनता का चुनाव अजेंडा बना कर सभी राजनैतिक पार्टीयों के सामने पेश करके उनकी इस अजेंडे पर अपनी पोजीसन रखने को  कहा  जाना चाहिए । इस सबके लिए जनता का जनपक्षीय राजनीती के लिए लामबंद होना बहुत जरूरी है ।
रणबीर सिंह दहिया

MEDICAL EDUCATION IN HARYANA

 

MEDICAL EDUCAITON IN HARYANA

                        Medical education and its curriculum is basically dependent upon general education system and type of health care system in a country as a whole. The medical education status of a state will depend upon general policies which are framed at national level.

A. GENERAL EDUCATION IN HARYANA

The existing system of general education in our country has developed to a great extent but it has failed to deliver the desired effects of education. As a result of this a large number of people in Haryana are deprived from getting education. The literacy rate of 55.85% is the testimony to the above statement. On the other hand the economic development has been still faster, but the gainers are few.

The education that is being taught in the institutions has little connection with the day to day functioning of life. It is not helpful for greater number of people in making them self confident and self reliant to lead a better life. In such circumstance it is not surprising that scientific awareness is very much lacking which in turn becomes a great rider for new scientific innovations to be adopted for the development of the society. Continuance of higher education in non-professional stream has become mostly an alternative for unemployment. Even the science subjects are loosing their hopes. New subjects like computers, commerce and M.B.A. have limited number of seats though they have a temporary career for students.

In the present system of education there is little scope for assessing the aptitude of students which could direct their choice for vocational training or professional education. For higher studies merit has become synonymous to money. It depends upon the paying capacity of the parents that which area the student will follow.

Because of various reasons, most of the students cannot continue their studies beyond eighth, so very few of them get the eligibility to complete for vocational, professional or higher education. Even if a student quality he cannot compete with students coming from an affluent family and trained in better institutes. Even the competition is becoming stronger amongst the latter. Corruption and manipulations are being reported in newspapers as the major mode of getting into a carrier. Admissions, examinations and services in Haryana are reported to be manipulated through all petty means.

B.  HEALTH CARE

Every country has got its own health culture. The present system of health care which was introduced by our foreign rules didn’t care of the health needs of our people in general because they wanted only to impart some treatment to their own people and to those who could some to their proximity. The Indian system of medicine was made to stagnate as there were prejudices against it. Ultimately it got perverted also. Obviously such a neglected system could not compete with the modern medicine.

PRESENT HEALTH DELIVARY INFRASTRUCTURE OF HARYANA

 If we compare the health infrastructure at the time of independence and now, one can say that lot of progress has been made but a lot more is desired to be done. The following tables give some insights of health care delivery system in Haryana.

TABLE NO. 1

Administrative setup (1996-97)

Area (sq. km.)

Villages

Towns

Blocks

Tehsils

Subtehsils

Divisions

Subdivisions

Districts

42212

6759

94

111

65

31

4

45

17

 

 

 

 

 

TABLE NO. 2

Population of Haryana

                                       1991                        1996-97

Rural                                           1,24,08,904              1,42,05,135

Urban                                    40,54,744                 46,42,065

Total                                      1,64,63,648              1,88,47,200

 

 

 

            TABLE NO. 3

 

Parameters                                 Haryana                   India

Percentage of scheduled        

19.75

16.48

caste population

 

 

Sex ratio

865

927

Density of population

372

274

 

 

 

                        TABLE NO. 4

Vital Rates (1995 SRS)

 

 

Haryana

 

 

Rural

Urban

Total

Birth Rate

31.2

25.4

29.9

Death Rate

8.5

6.8

8.1

Infant mortality Rate

70

65

69

 

 

 

 

TABLE NO. 5

Female age effective marriage (1991 SRS) in years

 

Haryana

      India

 

Rural

18.9

19.2

 

Urban

20.3

20.6

 

Total

19.2

19.5

 

 

TABLE NO. 6

Allopathic Medical Institution as on 31.3.97

1.   Hospitals

Number

No. of Beds

 

a.       State Public

43

4341

 

b.      State Special

12

202

 

c.       Private

20

2232

 

d.      ESI

4

405

 

Total

79

7180

 

 

2.   Community Health Centers

63

1890

 

 

 

 

 

 

3.   Primary health Centers

398

1690

 

 

4.   Dispensaries

a.       State Public

30

63

 

b.      State Special

27

24

 

c.       Private

5

-

 

d.      ESI

69

36

 

Total

131

126

 

 

 

 

 

5.   Urban Health Posts

16

-

 

6.   Postmortem Centers

37

276

 

7.   District T.B. Centers/ T.B. Clinic

15

141

 

8.   MCH Centers

32

-

 

9.   Others

1

-

 

10.              Sub Centers

2299

-

 

 

 

TABLE NO. 7

Sub Centers, PHC’s and CHC’s required as per 1991 population and in position as on 30.06.97

 

Sub Centers

Primary Health Centers

Community Health Centers

Reqd. In position Short Fall

Reqd. In Position Short Fall

Reqd. In Position Short Fall

2482

2299

183

414

397

17

103

64

39

 

TABLE NO. 8

Specialist Doctors and other Paramedical Staff as on 30.06.97 for CHC’s PHC’s and Sub Centers

 

 

 

 

 

 

Category

Required

Sanctioned

In Position

Vacant

Short Fall

Surgeons

64

63

14

49

50

Gynecologists

64

63

04

49

60

Physicians

64

63

05

58

59

Pediatricians

64

63

09

54

55

Radiographers

64

56

32

33

32

Pharmacists

461

553

517

36

-

Lab Technicians

461

213

132

81

329

Nurse Midwife

845

781

593

188

252

Block Extension

-

90

50

40

-

education

 

 

 

 

 

LHV / Health Asst. (F)

397

540

430

110

-

Health Asst. (M)

397

590

552

38

-

Doctors at PHC’s

397

674

486

188

-

 

TABLE NO.9

Position of buildings for Sub Centers, PHC’s and CHC’s

Category

Functioning

Govt. Building

Rented

Under construction

To be Constructed

Sub Centers

2299

914

N.A

194

1191

PHS’s

397

165

N.A

45

187

CHC’s

64

59

N.A

22

-

 

 

 

 

            The present medicare system has given triple benefit to the vested interests.

1.       It has distracted the attention of the people at large from demanding the basic prerequisites of good health which is food, shelter, potable water, disposition of human and animal excreta and education. In other words of social justice is being denied. This has become very clear from effects of new economic policy in health sector.

 

2.      It has helped the vested interests in using these institutions to keep social and political control over the weaker sections making them subservient to the stronger section to beg relief which otherwise should have been their right to obtain.

3.      It has helped them in using this scientific and technological advance for their commercial benefit i.e. enormous profit at the cost of human health and life.

To achieve this sociopolitical and economic benefit the dominant social classes have introduced a type of medical education which is bound to serve the interests of these classes at the cost of people’s health at large. This is the story of the last 50 years. 

 

PRESENT STATUS OF MEDICAL EDUCATION IN HARYANA

            There are two medical colleges, four dental colleges and three ayurvedic colleges in Haryana. Few more are being opened. Students coming from upper strata of society get admission in medical colleges. Naturally they shouldn’t have social orientation and commitment to serve the society at large. Students are not selected on the basis of aptitude because of the commercial benefit paradigm.

            Present medical education is institutionalized and is dependant on sophisticated investigations and therapies. The approach towards health problems is predominantly unifactorial although it is a reality that health and disease are basically multifactorial. The irony is that people are aware of the ill effects of the unifactorial approach but don’t dare to change it because:

a.    those who are entrusted to change it and are capable of doing so are the products of these institutions and also the beneficiaries.

b.   training itself is misdirected and actively obstructs the scope of viewing the patient in totality i.e denying the multifactorial approach of medicare. Doctors and paramedical personnels thus become agents of commercial benefits of the planners. The planners have introduced the recipients in order to create a market so that persons responsible for medicare don’t rise against this system because of their competitive interests.

POLICY LEVEL CHANGES

1. Change in the general education:      

            It is suggested that to implement a people oriented, need based medical education, one should change the present system of general education. The opportunity must be opened to all sections of our society so that the children from the lower strata get an opportunity to qualify of higher education (General, Vocational and Professional). For this the change in the timings of the schools, creative and innovative methods of teaching, change in the curriculum of general education, well oriented teachers etc are some of the essential components.

PROPER SCREENING OF STUDENTS

            There must be screening to divert the students to different streams depending on their aptitude and performance by continuous assessments by the teachers and the parents as well. This will need a reorientation of outlook of the teachers and also the parents. This is again very much dependent upon the job opportunities and scope of employment in respective fields. It is understandable that in mixed society like India this is difficult to implement but it is time that we demand for it and change the direction of present system of medical education.

               LOPSIDED PRIORITIES SHOULD CHANGE

            Present policy has created a situation in Haryana where more doctors are being produced in medical institutions without giving proper attention to the training of paramedical staff such as nurses, anganwadi workers, lab technicians and pharmacists. We need nurses and paramedics in large numbers. We need specialists for our community health centres which are starving because of lack of specialists. Medical colleges which are being planned to be opened in private sector will increase this disparity further as the seats for nurses courses are being reduced.

            Thrust areas in special reference to specific health problems in Haryana e.g. residual effects of pesticides on human beings, urinary system stones, psychiatric problems, infant mortality rate, maternal health and gender problems are some of the areas which need more attention.

EFFICIENT MANAFEMENT OF THE INFRASTRUCTURE

            Health care is primarily the responsibility of the state. Individuals have a role to play for care of his health but the individual can’t go beyond the influence of their cultural, socio-political and economic environment.

            The staff in CHC’s PHC’s and Sub centres should be adequate. The necessary software and hardware should be made available in these centres. Public accountability of the persons working should be fixed. Required infrastructure should be provided as per the norms laid down.

            There should be properly regulatory law for private nursing homes in Haryana.

            The burden on PGIMS, Rohtak is mainly from Rohtak district (about 60%). The serious and problematic cases referred from the other districts may not get required attention because of increased work load. PGIMS, Rohtak is having CHC Dighal, Civil Hospital Beri, CHC Kathura (Chiri) and CHC Chhara under its direct administrative control. A bilateral referral system can be started on experimental basis between Rohtak District and PGIMS, Rohtak. The patients from Rohtak city first should go to Civil Hospital Rohtak and from there they can be referred to PGIMS, Rohtak. This may improve the functioning at PGIMS, Rohtak also.

            REORIENTATION OF MEDICAL EDUCATION IS REQUIRED

            Students must be selected purely on basis of aptitude and performance assessed during general education through continuous assessments. The objective of medical education should be to prepare:

A.    Basic doctor who will form the base for health care for the people.

B.     Medical Specialists

C.     Medical Scientists

D.    For optimal use of new technological advancements by the medical institutions to avoid exploitation of the poor patients by private sector and to teach students.

E.     Nurses and paramedical staff as per the required norms.

There shouldn’t be any capitation fee.

TRAINING CURRICULUM

A.    Selected students should be posted for 6 months in primary health centers to reorient them to the socioeconomic and cultural needs of Haryana. There itself they will learn basic anatomy, physiology and pathology.

 

B.      After 6 months they should go to sub divisional / district / regional hospitals for further one year under specialists of different disciplines to get training. Further detail of anatomy, physiology and pathology in relation to the disease under treatment will be taught.

 

C.     After eighteen months of training the students will be taught in medical institutions for next three years to learn basic science and clinical disciplines through intensive and extensive teaching with well adjusted curriculum so that the course will be for and a half years as it is at present.

 

D.    There should be continuous assessment and monitoring of the students. This will help them screen for basic doctors, medical specialists or medical scientists. Students are also mature enough to plan their future at this stage. Medical scientists for basic sciences need not get intensive training for clinical medicare after obtaining their degrees. Medical specialists will be trained extensively in their respective specialties. Internship after graduation should be there for one year at CHC level.

 

The three years extensive training at medical colleges should be there to strengthen to conceptual basic of different specialties. Specialist training after A, B and C should be encouraged depending upon the requirements of Haryana.

 

WHAT SHOULD BE THE CURRICULUM

 

In context of present scenario, there is globalization with open market economy which has created a group of people (about 10 crores in India and twenty laksh in Haryana), who can complete U.S.A, U.K and Japan in all aspects and their expectations are definitely very different than rest of the people (about 85 crores) who either can’t make their both ends meet or are surviving with great difficulty.

More rational approach will be to plan the curriculum of medical education which can respond to the needs and expectations of the people at large. Keeping in above things in mind, the curriculum can have following elements:

1.      Standard text books on all subjects authored by Indian doctors must be prescribed.

2.      Applied aspects of basic science – 18 months – should be scheduled for the field for which a new curriculum should be developed.

a.       First aid management in general and of particular diseases should get required emphasis.

b.      Basic knowledge about these problems should be imparted.

c.       Area specific diseases should be taught.

3.         Theoretical details should be taken up at PGIMS Rohtak in next three years.

4.         Honours course ( extra paper ) for those who want to become medical specialists or medical scientists should be undertaken ( computer course should be part of this curriculum ).

5.         In undergraduate period emphasis on social and preventive medicine should form a major part.

6.         Learning by doing alongside the bed of the patient in the field should be the approach of teaching. Rational portions of other system of medicines should become part of curriculum with a concept of “modern medicine”

7.         Region specific curriculum:

a.       Farm accidents and road accidents.

b.      Residual effects of pesticides in human beings.

c.       Disturbing trends in sex ratio and its implications.

d.      Urinary tract stones etc.

8.      Exposure to super specialties:

The basic principles of super specialties should be undertaken.

 

EXAMINATION SYSTEM

 

A.    Uniform pattern

B.     Major credit should be given to continuous assessment.

C.     More emphasis should be given to clinical diagnosis and treatment.

D.    Theoretical knowledge may be assessed by written and practical exams at the time of final examinations.

E.     For advance courses separate examinations should be held.

The conscious efforts should be made in this direction so that some concrete policy level decision can be taken.

 

 

Dr. R.S. Dahiya

Associate Professor

PGIMS Rohtak

2003-2004

 

 

beer's shared items

Will fail Fighting and not surrendering

I will rather die standing up, than live life on my knees:

Blog Archive